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तीन तलाक के खिलाफ विधेयक आज संसद में होगा पेश, कांग्रेस ने समर्थन का किया ऐलान

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नई दिल्ली। तीन तलाक को लेकर चल रहा विवाद माना जा रहा है अब खत्म हो सकता है। तीन तलाक को खत्म करने के लिए विधेयक को आज लोकसभा में पेश किया जाएगा। मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधयेक 2017 को आज लोकसभा में पेश किए जाने से पहले ही कांग्रेस ने इस बिल का साथ देने का ऐलान कर दिया है, कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि हम इस बिल का समर्थन करेंगे, हम चाहते हैं कि इसमें सजा का कड़ा प्रावधान हो और लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए।

दोनों सदनों में पास हो सकता है बिल

दोनों सदनों में पास हो सकता है बिल

आज लोकसभा में इस बिल के पास होने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी सांसदों को 28 व 29 दिसंबर को सदन में उपस्थित रहने का व्हिप जारी किया है, सांसदों से कहा गया है कि वह लोकसभा और राज्यसभा में उपस्थित रहे। इस बाबत आज भारतीय जनता पार्टी ने संसदीय दल की बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि जिस तरह से लोकसभा में इस बिल के पेश होने से पहले कांग्रेस ने इसका समर्थन करने के संकेत दिए हैं उसके बाद इस बिल को दोनों सदनों में पास होने में कोई खास दिक्कत नहीं होगी।

तीन साल की सजा का प्रावधान

तीन साल की सजा का प्रावधान

गौरतलब है कि तीन तलाक के खिलाफ विधेयक को गृहमंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में अंतर मंत्रीस्तरीय समूह ने तैयार किया है, जिसके मुताबिक अब मौखिक, लिखित, एसएमस, व्हाट्सए या किसी अन्य तरीके से एक साथ तीन तलाक कह देने से तलाक को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसा करने वाले व्यक्ति पर कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। एक साथ तीन तलाक कहने वाले व्यक्ति को तीन साल तक की सजा हो सकती है।

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया विरोध

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया विरोध

तीन तलाक के खिलाफ विधेयक को मंत्रीमंडल ने अपनी मंजूरी पहले ही दे दी है। इस विधेयक को पिछले हफ्ते ही पेश किया जाना था, लेकिन बाद में संसदीय कार्यमंत्री अनंत कुमार ने कहा था कि इसे अगले हफ्ते पेश किया जाएगा। वहीं इस बिल को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने महिला विरोधी बताया है। लखनऊ में बोर्ड की बैठक में कहा गया कि इस विधेयक में तीन साल की सजा क्रिमिनल एक्ट है और तीन तलाक पर कानून को महिलाओं की आजादी में दखल बताया है।

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English summary
Bill against triple talaq to be laid in Loksabha today. It is likely to be passed in the house as Congress hints support.
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