Bihar News: लाभार्थियों को समय पर और गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता: विभागीय सचिव

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिवालय की अध्यक्षता में बिहार राज्य-स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंस में पीडीएस वितरण, दुकान निरीक्षण, परिवहन अनियमितताओं, शिकायतों के निपटान और पारदर्शिता की समीक्षा की गई। बैठक में लाभार्थियों की सुरक्षा के लिए समय पर, गुणवत्तापूर्ण अनाज की आपूर्ति, मामलों का तत्काल निपटान, रिक्तियों को भरना और मजबूत निगरानी पर जोर दिया गया।

बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव की अध्यक्षता में शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्यस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी जिलों के जिला आपूर्ति पदाधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारी जुड़े, जबकि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

बैठक के दौरान सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिया कि लाभार्थियों को समय पर सही मात्रा में गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध कराना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सभी जिलों को अभियान चलाकर जन वितरण प्रणाली (PDS) दुकानों का नियमित निरीक्षण करने और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी मिलने पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। खाद्यान्न की ढुलाई से जुड़े मामलों की समीक्षा करते हुए सचिव ने कहा कि परिवहन में किसी भी तरह की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित ट्रांसपोर्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।

सहयोग शिविरों में प्राप्त आवेदनों की स्थिति की समीक्षा के दौरान लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन पर जोर दिया गया। सचिव ने कहा कि निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदनों का निपटारा सुनिश्चित किया जाए, ताकि आम लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। संदिग्ध राशन कार्ड के मामलों पर चर्चा करते हुए उन्होंने जिलों को निर्देश दिया कि पात्र लाभुकों के हितों की रक्षा करते हुए अपात्र लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए। साथ ही, PDS दुकानों में रिक्तियों को जल्द भरने और वितरण व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए।

बैठक में न्यायालयों में लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध प्रतिवेदन प्रस्तुत करने और मामलों के प्रभावी निष्पादन के निर्देश दिए गए। जन शिकायतों के निपटारे को लेकर सचिव ने कहा कि नागरिकों की शिकायतों का संवेदनशीलता और तत्परता के साथ समाधान किया जाना चाहिए। लंबित शिकायतों के त्वरित निपटारे और शिकायत निवारण प्रणाली को और प्रभावी बनाने पर भी जोर दिया गया।

इसके अलावा, PDS Parkh App के माध्यम से निरीक्षण में पाई गई अनियमितताओं पर की गई कार्रवाई की समीक्षा करते हुए सचिव ने पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए। बैठक के अंत में सचिव ने सभी जिला और अनुमंडल स्तर के अधिकारियों को विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, पारदर्शिता और लाभार्थियों को समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सतत मॉनिटरिंग और समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।