Bihar News: मुख्य सचिव की अध्यक्षता में ‘उद्योग वार्ता’ संपन्न: बिहार में एआई इकोसिस्टम और आधुनिक गवर्नेंस पर जोर

पटना स्थित एक औद्योगिक संवाद में एआई विस्तार, डिजिटल गवर्नेंस और त्वरित समस्या समाधान को प्राथमिकता दी गई। प्रस्तावों में 10,000 छात्रों का एआई प्रशिक्षण पायलट, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पायलट और बेहतर 24x7 सरकारी सेवाएं शामिल थीं, जिसका उद्देश्य शासन को उभरती तकनीक और उद्योग की जरूरतों के साथ जोड़ना है।

बिहार सरकार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में आज पटना एयरपोर्ट के समीप स्थित वायुयान संगठन निदेशालय, बिहार में ‘उद्योग वार्ता’ का आयोजन किया गया। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक चली इस बैठक में उद्योग जगत के 13 प्रमुख प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक का मुख्य फोकस बिहार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के विस्तार, डिजिटल गवर्नेंस और औद्योगिक समस्याओं के त्वरित समाधान पर रहा।

बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता आधुनिक तकनीक और एआई को हर स्तर पर लागू करना है। उन्होंने कहा, "दुनिया तेजी से बदल रही है और बिहार को भी एक मजबूत एआई इकोसिस्टम विकसित करना होगा। हमारा लक्ष्य है कि एआई की समझ आमजन तक पहुंचे और सरकारी कार्यप्रणाली में इसका प्रभावी उपयोग हो।"

गूगल इंडिया के प्रतिनिधि राजेश रंजन ने बिहार के युवाओं को एआई क्षेत्र में प्रशिक्षित करने का प्रस्ताव रखा। इसके तहत एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की बात कही गई, जिसमें अगले छह महीनों में लगभग 10,000 विद्यार्थियों को एआई प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह कार्यक्रम कॉलेजों में भी संचालित करने का प्रस्ताव है, जिस पर मुख्य सचिव ने सकारात्मक रुख दिखाया।

अजय सिंह और आनंद कुमार ने एआई के माध्यम से शिक्षा, महिला एवं बाल कल्याण तथा आम नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार के लिए सरकार के साथ मिलकर काम करने की इच्छा जताई। इस पर मुख्य सचिव ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह को प्रस्ताव पर गहन विचार करने के निर्देश दिए।

संस्थापक पृथ्वी मड्डिराला ने केरल के सबरीमाला की तर्ज पर ‘स्मार्ट शेल्टर’ और एआई कैमरा युक्त ‘स्मार्ट पोल’ का मॉडल प्रस्तुत किया। मुख्य सचिव ने कहा कि इसे बिहार के चुनिंदा औद्योगिक क्षेत्रों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जा सकता है। सीईओ श्रिया दामिनी ने व्हाट्सएप के माध्यम से 24×7 सरकारी सेवाएं और सूचनाएं उपलब्ध कराने पर प्रस्तुतीकरण दिया। मुख्य सचिव ने बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन (BPSM) को इस प्रस्ताव पर शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए।

उद्यमियों की समस्याओं का त्वरित समाधान

बैठक में प्रस्तावों के साथ-साथ उद्यमियों की समस्याओं का ऑन-द-स्पॉट समाधान भी किया गया।
* सासा मुसा चीनी मिल: पुनरुद्धार से जुड़े आवेदन पर संबंधित विभाग को तत्काल निर्णय लेने के निर्देश दिए गए।
* स्टार्टअप फंडिंग: स्टार्टअप्स को पहले दो चरणों में दी जाने वाली सहायता राशि एकमुश्त देने के अनुरोध पर विचार करने का आश्वासन दिया गया।
* सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम: राज्य में सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने के प्रस्तावों पर गंभीर चर्चा हुई।
बैठक में अन्य प्रमुख उद्यमी और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।