कांग्रेस ने संविधान की प्रस्तावना में 'समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्ष' शब्दों की समीक्षा के लिए आरएसएस के संविधान-विरोधी आह्वान की निंदा की

कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर आरोप लगाए हैं, उन्हें असंवैधानिक करार दिया है। यह आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबाले के एक बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने संविधान की प्रस्तावना में 'समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्ष' शब्दों की समीक्षा करने का सुझाव दिया था। कांग्रेस ने किसी भी ऐसे कदम का विरोध किया, यह दावा करते हुए कि वह इसे भाजपा-आरएसएस की साजिश को सफल नहीं होने देगी।

एक्स पर एक पोस्ट में, कांग्रेस पार्टी ने दावा किया कि होसबाले का बदलाव का आह्वान बी. आर. आंबेडकर द्वारा तैयार किए गए संविधान को ध्वस्त करने का प्रयास है। पार्टी ने आरोप लगाया कि यह आरएसएस-भाजपा गठबंधन की दीर्घकालिक योजना का हिस्सा है। कांग्रेस ने आगे आरएसएस पर पहली बार संविधान लागू होने पर उसका विरोध करने का आरोप लगाया, यहां तक कि इसकी प्रतियां तक जलाईं।

ऐतिहासिक संदर्भ

कांग्रेस ने लोकसभा चुनावों के दौरान भाजपा नेताओं के पिछले बयानों पर प्रकाश डाला, जहां उन्होंने कथित तौर पर संविधान में संशोधन के लिए संसद में 400 से अधिक सीटें हासिल करने की इच्छा व्यक्त की थी। कांग्रेस के अनुसार, इन प्रयासों को मतदाताओं ने विफल कर दिया। पार्टी ने संविधान की प्रस्तावना में किसी भी बदलाव को रोकने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।

आरएसएस का दृष्टिकोण

आरएसएस, जो भाजपा के लिए वैचारिक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, ने प्रस्तावना में 'समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्ष' शब्दों की समीक्षा करने का आह्वान किया है। होसबाले ने तर्क दिया कि ये शब्द आपातकाल के दौरान पेश किए गए थे और आंबेडकर के मूल मसौदे का हिस्सा नहीं थे। उन्होंने कहा कि इस दौरान, मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया था और संसद निष्क्रिय थी।

संवैधानिक संशोधनों पर चर्चा

होसबाले ने उल्लेख किया कि हालांकि इस विषय पर अतीत में चर्चा हुई है, लेकिन प्रस्तावना से इन शब्दों को हटाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। उन्होंने सुझाव दिया कि इस पर विचार करना उचित है कि क्या इन शब्दों को बरकरार रखा जाना चाहिए।

इन संवैधानिक शब्दों पर बहस राजनीतिक स्पेक्ट्रम के दोनों ओर से मजबूत प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करती रहती है, जिसमें प्रत्येक पार्टी भारत के बुनियादी दस्तावेज़ को संरक्षित करने या संशोधित करने पर अपने रुख पर अड़ी हुई है।

With inputs from PTI