एक करोड़ घरों को मिलेगी इंटरनेट, टेलीफोन और मुफ्त केबल टीवी की सुविधा

हैदराबाद। आंध्र प्रदेश सरकार प्रदेश में एक करोड़ घरों रह रहे लोगों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रही है। ना सिर्फ एक करोड़ घरों बल्कि 50 हजार स्कूल व शैक्षणिक संस्थाओं, सभी सरकारी कार्यालय, 5000 सरकारी अस्पताल व स्वास्थ्य केंद्र व सभी पंचायत कार्यालय में इंटरनेट, फ्री टेलीफोन, केबल टीवी की सुविधा देने जा रही है। अगले वर्ष आंध्र प्रदेश की चंद्रबाबू नायडू सरकार इन सभी जगहों पर फ्री इंटरनेट, फ्री टेलीफोन सर्विस व केबल टीवी की सुविधा देगी। इस योजना की शुरुआत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुधवार को की है।

राष्ट्रपति कोविंद ने की योजना की शुरुआत

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस योजना के साथ आंध्र प्रदेश सर्विलांस प्रोजेक्ट की भी शुरुआत की थी, यह एक ड्रोन प्रोजेक्ट है जोकि देश के साथ अमरावती के सचिवालय में लागू किया जाएगा। आंध्र प्रदेश स्टेट फाइबरनेट लिमिटेड जोकि एपी फाइबर ग्रिड प्रोजेक्ट को लागू करेगी वह तीन तरह के प्लान शुरुआत में लोगों को देगी, जिसकी शुरुआती कीमत 149 रुपए होगी, इसमे 5 जीबी इंटरनेट 15 एमबीपीएस की स्पीड और 250 टीवी चैनल के अलावा फ्री टेलीफोन कनेक्शन दिया जाएगा।

बेहतर सुविधा मिलेगी

इस मौके पर रामनाथ कोविंद ने कहा कि यह सुविधा लोगों के जीवन स्तर को सही करने में अहम भूमिका निभाएगी। यह सुविधा ग्रामीण इलाकों में छात्रों को काफी फायदा पहुंचाएगी। इंटरनेट के जरिए अस्पतालों की भी स्थिति बेहतर होगी और टेली-मेडिसिन की सुविधा मुहैया कराई जा सकती है। ड्रोन की मदद से रियल टाइम में लोगों तक मदद पहुंचाई जा सकती है, जिससे कि सरकार और जिला प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो सकेगा।

13 जिलों में बिछा फाइबर तार

केंद्रीय सचिवालय में इस पूरी सुविधा का जायजा लेने के बाद रामनाथ कोविंद ने मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को यह सुझाव दिया कि वह इसे अन्य राज्यों में लागू करने के लिए एक प्रेजेंटेशन दें जिससे कि तमाम राज्यों को इस सुविधा का लाभ मिल सके। आपको बता दें कि एपीएसएफएल अब देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन जाएगी जिसपर सरकार का नियंत्रण है। यह कंपनी पहले ही 55000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर में से 23000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर तार को 13 जिलों में लगा चुकी है।

English summary

Andhra Pradesh government to prove free internet, cable, telephone connection to 1 crore households. this facility to be given by next year.