वसुंधरा सरकार का नया फैसला! शराब के शौकीनों पर लगेगा एक नया टैक्स

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    CM Vasundhara Raje का फैसला, Rajasthan में Alcoholic देंगे Cow Cess | वनइंडिया हिंदी

    जयपुर: स्टाम्प ड्यूटी पर सरचार्ज लगाकर गायों की सुरक्षा के लिए राजस्व वसूलने के बाद, राजस्थान सरकार अब शराब पर 'गाय सेस' लगाने पर विचार कर रही है। शराब पीने वालों को झटका देते हुए राजस्थान सरकार गौ संरक्षण और गौ संवर्धन के लिए शराब पर सरचार्ज लगा सकती है। सरकार ने शराब पर सरचार्ज, वहीं स्टाम्प पेपर पर सेस बढ़ाने को लेकर एक प्रस्ताव भी दिया है।

    After surcharge on stamp duty Rajasthan govt plans cow cess on liquor

    ये प्रस्ताव तब आ रहा है जब सरकार गायों की सुरक्षा के लिए स्टाम्प ड्यूटी पर अधिभार को दोगुना करने पर विचार कर रही है। राजस्थान में इस वर्ष के अंत में चुनाव में होना है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार के लिए गौ संरक्षण एक केंद्र बिंदू रहा है।

    अंतिम फैसला सीएम वसुंधरा राजे को लेना है

    अंतिम फैसला सीएम वसुंधरा राजे को लेना है

    पिछले साल अप्रैल में वसुंधरा राजे सरकार ने गायों के संरक्षण के लिए सभी गैर-न्यायिक वस्तुओं पर 10% अधिभार लगाया था। इस प्रकार रेंट एग्रीमेंट, लीज एग्रीमेंट बनाने वालों को अतिरिक्त भुगतान करने के लिए कहा गया था। वहीं, राजस्थान के मंत्री राजेंद्र सिंह राठौर ने कहा है कि ये एक प्रस्ताव मात्र है और इसपर अंतिम फैसला सीएम वसुंधरा राजे को लेना है।

    गायों की सुरक्षा के लिए शराब पर लग सकता है सरचार्ज

    गायों की सुरक्षा के लिए शराब पर लग सकता है सरचार्ज

    इस मामले पर सरकारी अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि सरकार ने अभी तक सेस दर और शराब के प्रकार को अंतिम रूप देने के लिए इसे लागू नहीं किया है। सरकारी अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, "शराब खरीदने वाले लोगों को और अधिक जेब ढीली करनी होगी।" हालांकि इस प्रस्ताव को अंतिम रुप दिया जाना बाकी है।

    गौ संरक्षण के लिए 20% अधिभार का प्रस्ताव

    गौ संरक्षण के लिए 20% अधिभार का प्रस्ताव

    एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि राजस्थान में 2,562 पंजीकृत गौ आश्रय और 9.6 लाख बोवाइन हैं, जिसके लिए 6 महीने के लिए 490 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। सरकार का इरादा विधानसभा चुनाव से पहले इन गौ आश्रयों के लिए अनुदान देने का है। संपत्ति पंजीकरण पर स्टाम्प ड्यूटी की वर्तमान दर पुरुषों के लिए 5 फीसदी और महिलाओं के लिए 4 फीसदी है। अब गौ संरक्षण के लिए अधिभार का 20% इसके अतिरिक्त देय होगा।

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