Aam budget 2024 Highlights: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानें क्या- क्या किए ऐलान?
Aam budget 2024: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024-25 पेश किया। वित्त मंत्री के तौर पर लगातार आज अपना सातवां बजट पेश किया वहीं यह बजट मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है। जिसका लक्ष्य 2047 तक भारत को 'विकसित भारत' में बदलना है।

निर्मला सीतारमण ने बजटीय भाषण में रोजगार से लेकर कृषि तक मोदी सरकार की नौ प्राथमिकताओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार द्वारा किए गए ये उपाय देश भर के किसानों, युवाओं और महिलाओं को समर्थन देने के लिए हैं। आइए जानते हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज जानें क्या- क्या किए ऐलान?

कर व्यवस्था में बदलाव
वित्त मंत्री ने बजट में नई कर व्यवस्था (tax system) अनुसार सालाना 15 लाख रुपये कमाने वाले व्यक्तियों को अब 20 प्रतिशत कर देना होगा। इससे अधिक आय वालों पर 30 प्रतिशत कर लगेगा। इसके अलावा, मानक कटौती (standard deduction) को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये सालाना कर दिया गया है। इस नई कर व्यवस्था में कर्मचारी 17,500 रुपए की बचत कर सकते हैं।
कृषि एवं ग्रामीण विकास
ग्रामीण विकास के लिए 2.66 करोड़ रुपए और कृषि के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है।
उच्च शिक्षा के 10 लाख लोन
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक के लोन की घोषणा की है। ताकि युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक अभाव ना हो।
1 करोड़ मध्यवर्गीय परिवारों को घर
देश के एक करोड़ मध्यवर्गीय परिवारों को घर देने का ऐलान किया है। इसके लिए सरकार 10 लाख करोड़ रुपये का निवेश करेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में तीन करोड़ घर बनाने कालक्ष्य रखा गया है।
युवाओं के लिए योजनाएं
युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से पांच योजनाओं के लिए दो लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं बनाई गई हैं जिससे 5 करोड़ युवा लाभान्वित होंगे। असंगठित क्षेत्र में पहली बार नौकरी की शुरूआत करने वाले युवाओं को एक माह की सैलरी दी जाएगी। उन्हें ईपीएफओ में उनके योगदान के आधार पर प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे 30 लाख युवा लाभान्वित होंगे।
प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना विवरण
प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत युवाओं को इंटर्नशिप लागत का 10 प्रतिशत अंशदान देना होता है, जबकि सरकार की ओर से उन्हें 5000 रुपये मासिक मानदेय दिया जाएगा। यह योजना सभी युवाओं के लिए है वो इस योजना के तहत किसी भी टॉप कंपनी में इंटर्नशिप कर सकते हैं। हर नए कर्मचारियों के लिए कंपनियों को पूरे दो साल तक 3-3 हजार रुपये का रिम्बर्समेंट मिलेगा। जिससे 50 लाख युवा लाभान्वित होंगे।
स्टाम्प ड्यूटी में छूट
महिलाओं द्वारा खरीदी गई संपत्तियों के लिए स्टाम्प ड्यूटी कम करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करना है।
ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट में 30 लाख से अधिक आबादी वाले 14 बड़े शहरों के लिए ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट योजनाएं शुरू करने का ऐलान किया है।
बिहार को 26 हजार करोड़ की सौगात
पूर्वी राज्यों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई योजनाओं की घोषणा की। बिहार को 26,000 करोड़ रुपये की लागत से तीन एक्सप्रेसवे और नई सड़कें मिलेंगी। गया में एक औद्योगिक केंद्र भी स्थापित किया जाएगा।
औद्योगिक विकास के जरिए रोजगार के अवसर
वित्त मंत्री ने देश भर में 12 औद्योगिक पार्कों की स्थापना की घोषणा की। इन पार्कों का उद्देश्य औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना और अधिक रोजगार के अवसर पैदा करना है।












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