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7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों को झटका, बिना एरियर के ही मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन

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नई दिल्ली। 7वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी खबर आ रही है। खबर सरकारी कर्मचारियों को परेशान करने वाली है। दरअसल सातवें वेतन आयोग में एरियर को लेकर एक बार फिर से विचार किया जा रहा है। सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को एरियर न देने का विचार कर रही है। माना जा रहा है कि ये प्रोपोजल जल्द ही वित्तमंत्री अरुण जेटली के सामने रखा जाएगा। एरियर को लेकर सरकार द्वारा किए गए इस डेवलमेंट को कंफर्म माना जा रहा है। वित्त मंत्रालय के करीबी सूत्रों ने द सन टाइम्स में इस बात की पुष्टि की है।

नहीं मिलेगा एरियर

नहीं मिलेगा एरियर

वित्त मंत्रालय के अधिकारी के मुताबिक एरियर की आवश्यकता लोअर लेवल के कर्मचारियों के लिए आवश्यक और जरूरी होता है, लेकिन सातवें वेतन आयोग में एरियर नहीं दिया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक ये सिफारिश वित्त मंत्री अरुण जेटली के सामने जल्द रखी जाएगी और अप्रैल के पहले हफ्ते में वित्त मंत्री इसे कैबिनेट के सामने रखेंगे।

न्यूनतम सैलरी बढ़ाने की मांग

न्यूनतम सैलरी बढ़ाने की मांग

आपको बता दें कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 14.27 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। आयोग ने केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 7,000 रुपए से बढ़कर 18,000 रुपए महीने की गई है। वहीं अधिकतम सैलरी 2.5 लाख रुपए महीने की गई है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को जून 2016 में मंजूरी दे दी थी। ऐसे में सरकार ने अब एरियर न देने का फैसला करके केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा धक्का दिया है।

बढ़ा वेतन गैप

बढ़ा वेतन गैप

आपको बता दें कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद न्यूनतम और अधिकतम सैलरी का अंतर अनुपात 1:14 का है, जो कि छठे वेतन आयोग में 1:12 का था। इस वेतन गैप को भरने के लिए सरकारी कर्मचारी न्यूनतम वेतन को 18000 से बढ़ाकर 26000 रुपए प्रति माह करवाना चाहते हैं। इसे लेकर कर्मचारी यूनियन की हड़ताल और धरना प्रदर्शन किए, लेकिन वित्त मंत्री अरुण जेटली के आश्वासन के बाद उन्होंने अपने प्रदर्शन को रोक दिया। सरकार ने कर्मचारियों की मांगों को देखते हुए सितंबर 2016 में एनएसी का गठन किया जो सरकार और कर्मचारियों यूनियन के बीच तालमेल बिठा कर कर्मचारियों की मांगों को सरकार तक पहुंचा रही है।

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English summary
7th Pay Commission: In a major setback to the central government employees, the government is re planning not pay the arrears on pay hike.
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