7th Pay Commission: सरकार के तीन बड़े निर्देश, आसान नहीं होगा खरा उतरना

नई दिल्ली। नेशनल एनॉमली कमेटी के सदस्य जोकि सातवें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने को लेकर लगातार माथापच्ची कर रहे हैं, उन्हें निर्देश दिया गया है कि वह अपना फैसला लेते समय में संतुलन बनाने की कोशिश करें ताकि किसी वर्ग को नाराजगी नहीं हो और हर वर्ग इस वेतन वृद्धि से संतुष्ट हो। एनएसी जोकि जल्द ही बैठक करने वाली है को साफ कर दिया गया है कि वह अपना फैसला लेते समय हर वर्ग को संतुष्ट करने की कोशिश करे। यह सुझाव केंद्र सरकार की ओर से एनएसी को दिया गया है।

तीन निर्देश दिए गए हैं

एनएसी को कहा गया है कि सभी पहलुओं पर विचार करते हुए ही अपना फैसला ले। एनएसी को यह सुझात तीन स्तर पर दिया गया है, सबसे पहले एनएसी को कहा गया है कि वह इस बात का खयाल रखे कि सभी कर्मचारी खुश रहे, दूसरा एनएसी के फैसले से किसी भी सूरत में नौकरी के कम होने का खतरा नहीं होना चाहिए, जबकि तीसरा सुझाव है कि एनएसी इस बात का खयाल रखे कि वह इस बात को भी ध्यान में रखे कि वह जो बढ़ोत्तरी करने का फैसला ले उसका वहन केंद्र सरकार कर सके।

दिसंबर में हो सकती है बैठक

आपको बता दें कि एनएसी की बैठक अक्टूबर माह में प्रस्तावित थी, लेकिन इस बैठक को आगे बढ़ा दिया गया। हालांकि अभी तक इस बैठक की तारीख की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों की मानें तो यह बैठक गुजरात व हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के बाद हो सकती है। ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है कि एनएसी की बैठक दिसंबर माह के अंत में हो सकती है।
चुनाव हैं अहम

चुनाव हैं अहम

इसके साथ ही न्यूनतम पे को बढ़ाकर मोदी सरकार इसका लाभ आगामी चुनाव में लेने की कोशिश करेगी। गुजरात और हिमाचल के चुनाव में सरकार के दो सबसे बड़े फैसले नोटबंदी और जीएसटी की भी परीक्षा है। ऐसे में अगर भाजपा को दोनों राज्यों में जीत मिलती है तो निसंदेह मोदी सरकार कर्मचारियों की तमाम मांगों को मानने और वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की प्रक्रिया को तेज करेगी।

आईआईटी-एआईटी फैकल्टी की बढ़ेगी सैलरी

सातवे वेतन आयोग के तहत देशभर के तमाम आईआईटी और एनआईटी के स्टॉफ की सैलरी बढ़ाने पर पहले ही मुहल लग चुकी है। सरकार यहां के कर्मचारियों और फैकल्टी की सैलरी को बढ़ाएगी। हालांकि पे पैनल ने इनकी सैलरी में 16-20 फीसदी तक की बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव रखा है, लेकिन इस बात की भी संभावना है कि यह 20000 से 4000 0 रुपए तक बढ़ सकती है।

English summary

7th Pay Commission: Latest news and updates, NAC told to avoid job loss.They have been asked to strike balance.