7th Pay Commission: केंद्र सरकार कर सकती है वार्षिक वेतन की समीक्षा

नई दिल्ली। केंद्रीय कर्मचारियों के सातवें वेतन आयोग से जुड़ा ताजा अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं। सरकार बेसिक न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर का फिर से रिव्यू कर सकती है। हालांकि इस पर विचार विमर्श चल रहा है। केंद्र सरकार की ओर से इस पर कोई फैसला अभी तक नहीं लिया गया है। वहीं पिछले महीने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पी राधाकृष्णन ने कहा था कि नरेंद्र मोदी सरकार 7 वें वेतन आयोग की सिफारिशों से न्यूनतम वेतन में वृद्धि पर विचार नहीं कर रही है। यह सवाल समाजवादी पार्टी के सासंद नीरज शेखर ने पूछा था।

यह अंतिम 7 वां वेतन आयोग होगा

केंद्र सरकार वेतन की वार्षिक समीक्षा पर विचार करेगा। इसका मतलब यह है कि 7 वां वेतन आयोग अंतिम होगा। वार्षिक समीक्षा नवीनतम मूल्य सूचकांक के आधार पर होगी। यह मामला फिलहाल चर्चा के स्तर पर है। हालांकि मोदी सरकार ने इसे अपने एजेंडे में शामिल नहीं किया है।

वेतन में कोई बदलाव नहीं होगा

मंत्री ने कहा था कि, 18,000 रुपये का न्यूनतम वेतन और 2.57 फिटमेंट फैक्टर 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की विशिष्ट सिफारिशों पर आधारित है। इसके अनुसार संबंधित कारकों को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। वहीं 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर अब रेलवे कर्मचारियों को नया फायदा मिलने जा रहा है। केद्र सरकार ने रेलवे कर्मचारियों को ट्रवेल लीव कन्सेशसन(TLC) का लाभ देने का ऐलान किया है।

रेलवे कर्मचारियों को तोहफा

केंद्र सरकार के कार्मिक, कर्मचारी पेंशन व ट्रेनिंग विभाग (DoPT) के मंत्रालय की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इस नोटिफिकेशन में कहा गया कि टीएलसी के मौजूदा नियम के तहत अब सरकारी कर्मचारी व रेलवे में काम कर रहे उनके परिजनों को टीएलसी की सुविधा दी जाएगी। उनको छुट्टियों के दौरान यात्रा करने के लिए अब मुफ्त पास की सुविधा उपलब्ध होगी। हालांकि आयोग ने अपनी सिफारिश में अन्य तरह की सुविधाएं टीएलसी सुविधाएं देने के लिए भी सलाह दी थी। इस पर विभाग अभी रेल मंत्रालय की सलाह लेने पर विचार कर रहा है।

English summary

7th Pay Commission govt set for yearly salary review