खुशखबरी- 7वें वेतन आयोग में एचआरए बढ़ना हुआ तय

सातवें वेतन आयोग में कर्मचारियों का एचआरए बढ़ना तय, जल्द कैबिनेट की बैठक में फैसले पर लगेगी मुहर, खत्म हुआ इंतजार

नई दिल्ली। लंबे समय से सातवे वेतन आयोग का इंतजार कर रहे लोगों का इंतजार आखिरकार खत्म होता दिख रहा है। माना जा रहा है कि पांच जुलाई को होने वाली कैबिनेट की बैठक में एचआरए सहित अन्य भत्तों पर कैबिनेट अपनी मुहर लगा सकती है। जिसके बाद 47 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। ऐसे में इस वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने से सरकारी कर्मचारियों के चेहरे पर खुशी आना लाजमी है।

एचआरए में बढ़ोत्तरी तय

सरकार सातवें वेतन आयोग में एचआरए और अन्य भत्तों में बढ़ोत्तरी करने जा रही है, यह बढ़ोत्तरी इसी महीने के अंत में हो सकती है। नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन के संयोजक शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि संभव है कि सातवे वेतन आयोग को इस महीने के अंत तक पास कर दिया जाए, इस बात की बेहतर संभावना है कि केंद्र सरकार एचआएर में बढ़ोत्तरी को हरी झंडी दे सकती है, जैसा कि पैनल ने सुझाव दिया है।

जीएसटी पहले या सातवा वित्त आयोग

वित्त मंत्रालय के सूत्रों की मानें तो मौजूदा समय में सरकार जीएसटी को लेकर काफी व्यस्त है, वह 1 जुलाई से देशभर में लागू होने वाली जीएसटी की योजना बनाने में जुटी है। इससे पहले इस बात की संभावना था कि जीएसटी को एक अगस्त से लागू किया जाएगा, लेकिन अब सरकार ने पुष्टि कर दी है कि वह एक जुलाई से ही इसे लागू करेगी। कर्मचारी संघ के नेताओं का कहना है कि सरकार कर्मचारियों के भत्ते में बढ़ोत्तरी का मुद्दे 28 जून को फैसला लेगी।

अभी तक तय नहीं हुई है प्राथमिकता

कैबिनेट की होने वाली बैठक का एजेंडा अभी तक तय नहीं हुआ है, 28 जून को होने वाली कैबिनेट की बैठक में माना जा रहा है कि जीएसटी का ही मुद्दा शीर्ष पर रहेगा, देश के इतिहास में सबसे बड़े कर सुधार को लेकर सरकार काफी संजीदा है। सूत्रों की मानें तो सातवें वेतन आयोग की एचआरए में बढ़ोत्तरी पर भी कैबिनेट में मुहर लग सकती है। हालांकि इस मुद्दे पर अभी आगे की बात होनी बाकी है, ऐसे में संभावना है कि इस मुद्दे को अगली कैबिनेट की बैठक में उठाया जाएगा।

शिकायतों का निपटारा

माना जा रहा है कि वित्त मंत्रालय हर विभाग के सरकारी कर्मचारियों की शिकायतो को इकट्ठा करने की योजना बना रही है, इसके बाद हर विभाग के कर्मचारियों की शिकायत के आधार पर ही सरकार अहम फैसला लेगी। कर्मचारियों की शिकायतों के आधार पर ही सातवें वित्त आयोग की सिफारिशों को हरी झंडी दी जाएगी। हालांकि अभी यह तय नहीं हुआ है कि तमाम विभाग के कर्मचारियों से उनकी शिकायतें कब इकट्टा की जाएंगी।

कैसे मिलेगा सातवें वेतन आय़ोग का लाभ

अभी तक सरकार की ओर से इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है कि सातवें वेतन आयोग में प्रस्तावित लाभ कर्मचारियों को एक मुश्त दिया जाएगा या फिर उन्हें कुछ समय अंतराल पर टुकड़ो-टुकड़ों में दिया जाएगा। सूत्रों की मानें तो सरकार अब इसे लागू करने में देर नहीं करना चाहती है। जिस तरह से कई राज्यों के कर्मचारी सातवें वेतन आयोग को लेकर प्रदर्शन की योजना बना रहे है, उसे देखते हुए सरकार किसी भी तरह का जोखिम लेने से बचना चाहती है।

English summary

There may be a slight delay in the implementation of the 7th Pay Commission recommendations.