हिमाचल में लॉकडाउन: गरीबों और जरूरतमंदों को राहत देने के लिए 500 करोड़ खर्च करेगी सरकार
शिमला। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन किया है, ताकि इस महामारी को फैलने से रोका जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार यह भी सुनिश्चित कर रही है कि प्रदेश की जनता विशेषकर, गैर सरकारी क्षेत्र में कार्यरत गरीब मजदूरों तथा कामगारों को इस लॉकडाउन से कोई परेशानी न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य के जरूरतमंद तथा गरीब लोगों को सहायता राहत देने के लिए अनेक राहत उपाय प्रदान करने का निर्णय लिया है, जिस पर लगभग 500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
पहले सप्ताह में ही प्रथम तिमाही की पेंशन देगी सरकार
जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के लगभग 5 लाख 34 हजार सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारकों को माह अप्रैल, 2020 के पहले सप्ताह में ही प्रथम तिमाही की पेंशन जारी कर दी जाएगी, जिसमें लगभग 1 लाख 25 हजार विधवा तथा दिव्यांगजन पैंशन धारक भी शामिल हैं। इनके लिए मासिक पैंशन 850 रुपये से बढ़ाकर 1 हजार रुपये की गई है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्प संख्यक और विशेष रूप से सक्षम श्रेणी सशक्तिकरण विभाग को भी निर्देश दिए गए हैं कि वह 50 हजार नए पात्र लोगों को शीघ्र ही पैंशन देने के लिए तत्काल कदम उठाए।
इन लोगों को बढ़ा हुआ मानदेय जारी किया जाएगा
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कार्यरत विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत वर्करस जैसे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिकाएं, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, सिलाई अध्यापिकाओं, मिड्-डे मील वर्कर्ज, जल रक्षक, पैरा फिटर, पैरा पम्प आॅपरेटर, नम्बरदार, पंचायत चैकीदार इत्यादि को पहली अप्रैल, 2020 से बढ़ा हुआ मानदेय जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दैनिक वेतनभोगी तथा आउटसोर्स कर्मियों को भी बढ़ी हुई दिहाड़ी का लाभ पहली अप्रैल, 2020 से मिलना आरम्भ हो जाएगा।
1.50 लाख कामगारों को 2 हजार रुपये की एकमुश्त राशि
जयराम ठाकुर ने कहा कि भवन एवं निर्माण कामगार बोर्ड में पंजीकृत लगभग एक लाख पचास हजार कामगारों को 2 हजार रुपये की एक मुश्त तुरन्त राहत देने का भी निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली कार्ड धारकों को दो माह का आटा तथा चावल एक साथ अग्रिम दिया जाएगा।
आवश्यक मास्क व सेनेटाइजर भी दिए जा सकते हैं
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज विधानसभा सत्र के दौरान विधायकों द्वारा विधायक क्षेत्र विकास निधि में से कोरोना वायरस से निपटने के लिए आवश्यक मास्क व सेनेटाइजर तथा अन्य आवश्यक सामग्री प्रदान करने के बारे सुझाव प्राप्त हुए हैं, जिसपर सरकार ने निर्णय लिया है कि ये सब सामग्री प्रदान करने के लिए विधायक, विधायक क्षेत्रीय विकास निधि में से संस्तुति कर सकें।
अभी तक यहां सिर्फ 2 मामले पाॅजीटिव पाए गए
उन्होंने कहा कि अभी तक प्रदेश में जांच किए गए कुल 71 मामलों में से 69 नेगिटिव पाए गए, जबकि 2 मामले पाॅजीटिव पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि लाॅक डाउन के दौरान विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने स्तर पर कम से कम कर्मचारियों/अधिकारियों को ड्यूटी पर बुलाएं। उन्होंने कहा कि इस अवधि के दौरान किसी भी दिहाड़ीदार अथवा अनुबन्ध कर्मचारी के पैसे नहीं काटे जाएंगे। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को कार्यालय लाने के लिए उचित प्रावधान किया जाएगा।
31 मार्च तक रहेगा हिमाचल प्रदेश में लॉकडाउन
हाल ही प्रदेश के एक ही जिले कांगड़ा में लॉकडाउन किया गया था। लेकिन सोमवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने विधानसभा में बताया कि पूरे प्रदेश में आज से लॉकडाउन 31 मार्च तक रहेगा। आगामी आदेश तक पूरा हिमाचल प्रदेश लॉकडाउन रहेगा। सीएम जयराम ठाकुर ने सदन में ये घोषणा की। कोरोना वायरस पर अंकुश लगाने और लोगों को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी व मेडिकल सेवाओं को छोडक़र लॉकडाउन होगा। लोगों को घर पर रहना होगा। बहुत जरूरी काम होने की स्थिति में ही बाहर आ सकेंगे।
करोना वायरस के कारण घरों में ही रह रहे लोग
महामारी के खतरे के चलते दहशत का महौल है। हिमाचल प्रदेश में भी समूचा कामकाज ठप्प होकर रह गया है। लोग घरों में कैद दिख रहे हैं। प्रदेश की सीमाएं सील हैं। बाहरी लोगों के आने पर पूरी तरह रोक है। खौफ के चलते आज शिमला में विधानसभा में बजट सत्र की कार्रवाई दो घंटे ही चल पाई और बजट पास होने के बाद विधानसभा की कार्रवाई अनिशिचत काल के लिये स्थगित कर दी गई है। राजधानी से सरकार के मंत्री व विधायक अपने घरों को लौटने शुरू हो गये हैं।
कोरोना के डर से बीच अधर में बजट सत्र करना पड़ा स्थगित
हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के खतरे के चलते आज विधानसभा का बजट सत्र अनिशिचतकाल के लिये स्थगित कर दिया गया। बजट सत्र की बाकी बची बैठकों को मानसून सत्र में समायोजित किया जायेगा।
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