कृषि कानून किसानों के लिए बने हैं, आंदोलन गलत है, ये जल्दी खत्म हो जाएगा: हरियाणा के CM खट्टर
चंडीगढ़। कई महीनों से जारी किसान संगठनों के आंदोलन पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का कहना है कि, यह आंदोलन गलत और राजनीतिक है। खट्टर ने आज कहा, "जिन कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन-प्रदर्शन चल रहा है, वो कानून किसानों के लिए ही हैं। किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो और वे संपन्न बनें, इसलिए ये कानून बनाए गए। और ये भी थोपे नहीं गए हैं, बल्कि वैकल्पिक हैं। किसानों के हम निरंतर संपर्क में हैं। उम्मीद है आंदोलनकारी भी कृषि कानूनों के फायदे समझेंगे।"
आंदोलन अब जल्दी खत्म हो जाएगा: खट्टर
मुख्यमंत्री खट्टर का कहना है कि कांग्रेस समेत कुछ सियासी पार्टियां किसानों को भ्रमित कर अपने हित साध रही हैं। किसानों को कृषि कानूनों से नुकसान नहीं होगा। जो कुछ समस्या है, उस पर आंदोलन के चेहरों से केंद्र सरकार बातचीत कर रही है।" खट्टर ने एक इंटरव्यू में कहा कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कह चुके हैं कि किसानों के लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं, जब मर्जी बात कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आंदोलन के अगुआ बात जरूर करें। वैसे भी इस आंदोलन को कांग्रेस ने हवा दी है। कांग्रेस की राजनीति किसानों को बरगलाना है। खट्टर बोले कि, यह आंदोलन जल्दी ही खत्म हो जाएगा।"
'यहां 10 फसलों को MSP पर खरीदा जा रहा'
किसानों से फसलों को एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) पर खरीदने को लेकर खट्टर ने कुछ दिनों पहले कहा था कि, इस साल फसल-खरीदी के दौरान किसानों को सीधा उनके खाते में शत-प्रतिशत भुगतान किया जाएगा। खट्टर ने बताया कि, अभी प्रदेश में किसानों से 10 फसलों को एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) के तहत ही खरीदा जा रहा है। अपनी सरकार की तारीफ करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, "हरियाणा के अलावा कोई भी पड़ोसी राज्य ऐसा नहीं है, जहां पर इतनी फसलों की खरीद एमएसपी पर की जाती है। पंजाब के सत्ता पक्ष के विधायक नवजोत सिंह सिद्धू ने भी हरियाणा में एमएसपी पर की जा रही फसल खरीद की सराहना की है। उन्होंने कहा कि, वर्तमान राज्य सरकार द्वारा अब जौ की फसल की खरीद भी एमएसपी पर की जाएगी।"
'एमएसपी को लेकर झूठ फैलाया जा रहा'
खट्टर का कहना है कि, एमएसपी को लेकर झूठ कांग्रेस फैला रही है। उन्होंने कहा कि, मैं दोहराना चाहता हूं कि, प्रदेश में फसलों की खरीद पहले की भांति न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि, प्रदेश में मंडी सिस्टम जारी रहेगा और भविष्य में मंडियों को और अधिक मजबूत तथा आधुनिक बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि, गत वर्ष 50 प्रतिशत से अधिक किसानों को सीधा उनके खाते में भुगतान किया गया था। इस बार शत प्रतिशत भुगतान सीधा किसानों के खाते में किया जाएगा।
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