रक्षा मंत्रालय में 'अग्निवीरों' को 10% आरक्षण देने का फैसला सराहनीय: हरियाणा सीएम
चंडीगढ़, 19 जून: केंद्र सरकार के सेना भर्ती के नए मॉडल 'अग्निपथ' योजना को लेकर एक तरफ जहां युवा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 'अग्निवीरों' के लिए कई ऐलान किए हैं। शनिवार को रक्षा मंत्रालय ने अग्निवीरों को बड़ी सौगात देते हुए नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आवश्यक पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले 'अग्निवीरों' के लिए रक्षा मंत्रालय में नौकरी की रिक्तियों के 10% को आरक्षित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस फैसले का हरियाणा के सीएम मोनहर लाल खट्टर ने सराहनीय बताया है।
रक्षा मंत्री कार्यालय की ओर से अग्निवीरों के लिए की गई घोषणा के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए हरियाणा सीएम ने कहा कि रक्षा मंत्रालय में 'अग्निवीरों' को 10% आरक्षण देने का फैसला सराहनीय है। इससे पहले मनोहर सरकार ने इस बात का ऐलान किय था कि सरकारी नौकरियों में अग्निपथ' योजना के अग्निवीरों को हरियाणा में प्राथमिकता देगा। इसी के साथ उनको अच्छा वेतन भी मिलेगा।
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सीएम खट्टर ने ऐलान करते हुए कहा था कि हरियाणा सरकार की तरफ से 75 फीसदी अग्निवीरों को राज्य की सरकारी नौकरियों में वरियता दी जाएगी। इसी के साथ उन्होंन आश्वासन दिया कि अन्य नौकरियों में भी उन्हें प्राथमिकता देने की योजनाएं बनाए जाएगी। सीएम ने अपनी घोषणा में का था कि हरियाणा सरकार की ओर से मैं सभी को आश्वस्त करता हूं कि 75% अग्निवीरों (जिन्हें सशस्त्र बलों से 4 साल की सेवा के बाद राहत दी जाएगी) को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी, यदि वे एक चाहते हैं। अन्य नौकरियों में भी उन्हें प्राथमिकता देने की इसी तरह की योजनाएं बनेंगी।
उन्होंने यह भी दावा किया था कि अग्निवीरों को अच्छा पारिश्रमिक दिया जाएगा। पहले साल उन्हें 4.76 लाख रुपये दिए जाएंगे, जो बढ़कर 6.96 लाख रुपए हो जाएंगे। जब वे 4 साल बाद वापस आएंगे तो उन्हें करीब 12 लाख रुपए दिए जाएंगे। उन्हें अन्य लाभ, भत्ते और बीमा दिया जाएगा।
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