‘herSTART’: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिलाओं के लिए लॉन्च किया नया प्लेटफॉर्म, जानिए क्या फायदे होंगे
अहमदाबाद। पहली बार गुजरात आईं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कई परियोजनाओं की शुरूआत कराई। राष्ट्रपति ने आज गुजरात यूनिवर्सिटी स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप काउंसिल (GUSEC) का एक इनीशिएटिव 'हर्स्टार्ट' (herSTART) लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना है। यह प्लेटफॉर्म महिला उद्यमियों के नवाचार और स्टार्ट-अप प्रयासों को बढ़ावा देगा और उन्हें विभिन्न सरकारी और निजी उद्यमों से जुड़ने में भी मदद करेगा।
'हर्स्टार्ट' से होगा महिलाओं का भला
सरकार की ओर से 'हर्स्टार्ट' के बारे में बताया गया कि, इसमें इच्छुक महिला उद्यमियों को मुफ्त संसाधन और प्रशिक्षण मॉड्यूल प्रदान करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, उनके लिए एक डिजिटल समुदाय और उनकी सफलता की कहानियों के प्रसार के लिए एक डिजिटल पब्लिकेशन शामिल होगा। राष्ट्रपति मुर्मू, जो सोमवार से गुजरात की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं, ने वस्तुतः उसकी आधारशिला रखी और 164 करोड़ रुपये की 11 शैक्षिक विकास परियोजनाओं को भी जन-समर्पित किया।
गुजरात का समावेशी विकास मॉडल है मिसाल
राष्ट्रपति मुर्मू ने गुजरात के नेतृत्व की प्रशंसा भी की। उन्होंने कहा कि गुजरात का समावेशी विकास मॉडल आज देश के अन्य राज्यों के लिए मार्गदर्शक बन रहा है और राज्यों से एक दूसरे के विकास मॉडल को अपनाने और विकसित राष्ट्र के निर्माण की दिशा में काम करने का आग्रह किया। मुर्मू ने कहा कि गुजरात विश्वविद्यालय में संचालित 450 स्टार्टअप परियोजनाओं के माध्यम से कई लोगों को रोजगार मिल रहा है। इनमें से विशेष रूप से उद्यमी महिलाओं से प्रेरित 125 स्टार्टअप महिलाओं में उद्यमिता और नवीन विचारों को एक नई दिशा दे रहे हैं।
गुजरात देश का पहला राज्य, जहां है ऐसी सुविधा
राष्ट्रपति ने कहा कि गुजरात देश का पहला राज्य है जिसने राज्य की उच्च शिक्षा प्रणाली को नई ऊर्जा और दिशा देने के उद्देश्य से गरिमा प्रकोष्ठ का गठन किया है।' राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि भारत 2022 के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (जीआईआई) में 81वें स्थान से 40वें स्थान पर पहुंच गया है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से देश भर में शुरू किए गए स्टार्टअप कार्यक्रम के परिणामस्वरूप हुआ है।
उन्होंने कहा कि राज्य में वनबंधु कल्याण योजना, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, कन्या निवास शाला के चालू होने के बाद से आदिवासी समुदाय के छात्रों के बीच स्कूल छोड़ने की दर में कमी आई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 भारत को महाशक्ति बनाने की दिशा में एक पहल है।
राष्ट्रपति ने पिछले दो दशकों में प्राथमिक और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुजरात द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों और प्राप्त परिणामों की सराहना की। उन्होंने विद्या समीक्षा केंद्र द्वारा राज्य के 55,000 से अधिक स्कूलों की शिक्षा प्रणाली की वास्तविक समय निगरानी के साथ-साथ ड्रॉप आउट दर में कमी पर राज्य की सराहना की। राष्ट्रपति ने मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से राज्य के लगभग 20,000 स्कूलों के बुनियादी ढांचे के उन्नयन की एक परियोजना की भी सराहना की।
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