गुजरात सरकार देगी 2% ब्याज पर 1 लाख का लोन, 10 लाख लोगों को फायदा होगा, 6 माह EMI नहीं देनी पड़ेगी

गांधीनगर। गुजरात सरकार ने लघु उद्योग, व्‍यापार, दुकान व छोटा-मोटा धंधा करने वाले लोगों को बिना गारंटी एक-एक लाख रुपये का लोन देने की घोषणा की है। मुख्‍यमंत्री विजय रूपाणी ने गुरुवार को फेसबुक लाइव के जरिए खुद इसका ऐलान किया। रूपाणी ने कहा कि, राज्‍य के करीब 10 लाख लोगों को आर्थिक संकट से उबारने तथा उनके धंधा व कारोबार को फिर से शुरू करने में मदद करने के लिए सरकार आत्‍मनिर्भर गुजरात सहायता योजना लाई है।

3 साल के लिए 1 लाख रुपये तक का लोन

3 साल के लिए 1 लाख रुपये तक का लोन

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार राज्‍य की सहकारी बैकों, जिला बैंकों की ढाई हजार से अधिक शाखाओं व क्रेडिट सोसायटियों के जरिए लघु उद्योग, व्‍यापार, दुकान, छोटा-मोटा धंधा कर गुजारा करने वाले, इलेक्ट्रिशियन, कारीगर, श्रमिकों को 3 साल के लिए 1 लाख रुपये तक का लोन 2 पर्सेंट के ब्‍याज पर दिया जाएगा। इस लोन में 6 महीने तक कोई ईएमआई भी नहीं चुकाना पडेगा। सहकारी बैंक से दिए जानेवाले इस लोन का बाकी का 6% इंटरेस्ट राज्य सरकार द्वारा चुकाया जाएगा। लोन के लिए किसी भी सिक्योरिटी की जरूरत भी नहीं होगी। सिर्फ अर्जी करने पर बैंक से यह लोन मिल जाएगा।

जल्द से जल्द व्यापार-उद्योग होंगे शुरू

जल्द से जल्द व्यापार-उद्योग होंगे शुरू

मालूम हो कि, बीते दिनों ही पीएम मोदी द्वारा 'आत्मनिर्भर' नामक 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया गया था। रूपाणी सरकार ने उसी तर्ज पर 'आत्मनिर्भर गुजरात' योजना की घोषणा की है। सरकार के मुताबिक, छोटे व्यापारियों को सिर्फ 2% ब्याज पर 1 लाख रुपये की लोन देने का निर्णय किया गया है। खुद सीएम रुपाणी ने इसकी घोषणा की और राज्य में जल्द से जल्द व्यापार-उद्योग शुरू करने के संकेत भी दिए।

50 दिनों बाद राजकोट में शुरू हुए उद्योग

50 दिनों बाद राजकोट में शुरू हुए उद्योग

वहीं, राजकोट में कोरोना के मरीजों की संख्या कम होने के कारण उद्योगों को मंजूरी दी गई है। जिसके चलते लॉकडाउन के तकरीबन 50 दिनों बाद गुरुवार से उद्योग शुरू कर दिए गए हैं। शहर के जीआईडीसी, मवड़ी और सम्राट इंडस्ट्रीज समेत अलग-अलग 11 क्षेत्रो में स्थित कई उद्योगों का प्रारंभ किया गया। उद्योगों को अभी सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक शुरु करने की छूट मिली है। अगर आने वाले समय में भी पॉजिटिव मरीज कम रहे तो इस छूट को बढ़ाया जाने की संभावना प्रशासन ने व्यक्त की है।

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