भू-अधिग्रहण अटका, जापान सरकार बोली- इंडिया में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट कब पूरा होगा कह नहीं सकते
Gujarat News in hindi, गांधीनगर। गुजरात और महाराष्ट्र के बीच बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट विवादों में घिर रहा है। इस प्रोजेक्ट के भूमि अधिग्रहण के लिये एक तरफ किसान मोर्चा खोले हुए हैं, वहीं कुछ और अड़चनें भी आ रही हैं। इन्हें भांपते हुए जापान सरकार का स्टैंड भी बुलेट की टेक्नोलॉजी को लेकर स्पष्ट नहीं है। जापानी अधिकारियों के अनुसार, प्रोजेक्ट के समय सीमा में पूरा होने की कोई उम्मीद नहीं है। यह कब पूरा होगा, वह भी नहीं बता सकते।'
2022 तक परियोजना पूरी नहीं हो पाएगी प्रक्रिया?
बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के तहत सरकार अहमदाबाद से मुंबई के बीच रूट तैयार कराने पर काम कर रही है। मगर, लाइनिंग का काम अभी भूमि अधिग्रहण में ही अटका पड़ा है। भूमि अधिग्रहण की धीमी प्रक्रिया पर चिंता व्यक्त करते हुए, जापानी अधिकारियों ने कहा है कि हम यह नहीं कह सकते कि 2022 तक परियोजना पूरी हो जाएगी।
परियोजना शुरू करने की समय सीमा दिसंबर 2018 को समाप्त हो गई
मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण में देरी का जिक्र करते हुए, जापान के महावाणिज्य दूतावास रजोयी नोदा ने कहा कि परियोजना शुरू करने की समय सीमा दिसंबर 2018 को समाप्त हो गई है। इसलिए अब हम यह नहीं कह सकते कि यह योजना 2022 तक पूरी होगी या नहीं। अगर योजना में देरी होती है, तो जापान इसके लिए कुछ नहीं कर सकता है। हम गुजरात और महाराष्ट्र की सरकारों द्वारा भूमि के अधिग्रहण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि कब तक इस परियोजना में देरी होगी।
8 माह लेट हो सकती है बुलेट ट्रेन के लिए यह प्रक्रिया
गुजरात में बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में अभी आठ महीने की देरी होने की शंका जताई जा रही है। आगामी लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए, यह समय जून 2019 तक बढ़ाया जा सकता है। हालाँकि, जापान ने कहा कि हमने भारत में बुलेट ट्रेन के प्रबंधन के लिए भारतीय कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया है। चालक, सिग्नल और रखरखाव श्रमिकों सहित ट्रेन प्रबंधन में शामिल लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। इन सभी को वडोदरा के एक प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास बुलेट ट्रेन के लिए 612 हेक्टेयर, दादरा नगर हवेली में 7.5 हेक्टेयर और महाराष्ट्र में 260 हेक्टेयर भूमि है। इस योजना में, गुजरात के 5404 लोगों को अपनी जमीन सरकार को देनी होगी, जिसमें अधिकतम अहमदाबाद के 1196 लोग हैं।
गुजरात सरकार ने भूमि अधिग्रहण के लिए 32 तालुका के 198 गांवों की जमीन तय की है। अब तक किसानों की सहमति से 160 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है। इसके लिए किसानों को 620 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। भूमि अधिग्रहण के लिये अभी गुजरात और महाराष्ट्र में काम जारी है।
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