गुजरात: आयोग ने किया राज्यसभा चुनाव का ऐलान, इस फैसले को अदालत में चुनौती दे रही है कांग्रेस
गांधीनगर। भारतीय चुनाव आयोग गुजरात में राज्यसभा के उपचुनाव का ऐलान कर चुका है। आयोग ने चुनाव के नॉटिफिकेशन में बदलाव किया है। जिस पर कांग्रेस ने ऐतराज जताया है। मिली-भगत का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने अदालत जाने का फैसला कर लिया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेताओं का कहना है कि हम आयोग के फैसले को गुजरात हाइकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। कांग्रेस के आरोप हैं कि चुनाव आयोग केंद्र की भाजपा सरकार के इशारे पर काम कर रहा है। कांग्रेस के गुजरात अध्यक्ष अमित चावडा का कहना है कि हमने गुजरात में चुनाव आयोग को राज्यसभा की दो खाली सीटों के लिये एकसाथ मतदान करवाने का आग्रह किया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आयोग ने भाजपा को बढ़त देने का काम किया है।
कांग्रेस ने जताई ये आपत्ति
बकौल अमित चावड़ा ने कहा, ''राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी, इनके साथ ही चुनाव आयोग की अधिसूचना को अदालत में चुनौती दी जाएगी। राज्य में दो राज्यसभा सीटों पर चुनाव एक साथ होते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि, दो सीटों के लिये अलग-अलग वोटिंग कराई जाएगी।''
चावड़ा ने आगे कहा, ''हमारे विधायकों की ताकत के आधार पर राज्यसभा की एक सीट जीतने का मौका मिला है, लेकिन चुनाव आयोग कांग्रेस को ऐसा मौका नहीं देना चाहती है। 2017 में गुजरात के राज्यसभा के चुनावों में, चुनाव आयोग ने दो सीटों की समान अधिसूचना जारी की और दो उम्मीदवारों को एक साथ चुना गया। हालाँकि हमने चुनाव आयोग को लिखित में दिया है, लेकिन आयोग ने अलग-अलग चुनावों की घोषणा की है ताकि भाजपा के दो उम्मीदवार आसानी से जीत सकें। इससे यह स्पष्ट होता है कि चुनाव आयोग पर केंद्र सरकार का दबाव है।''
चावड़ा ने यह भी कहा कि यह कतईं उचित नहीं है कि चुनाव आयोग ने वालिया सीट के फैसले का उल्लेख किया है। अमित शाह और स्मृति ईरानी दोनों एक-साथ निर्वाचित हुए थे, तो उपचुनाव भी एकसाथ होना चाहिये। अदालत में पिटीशन दायर करने के लिये कांग्रेस कानूनी प्रक्रिया के लिए काम कर रही है। कांग्रेस कानूनी रूप से अधिसूचना को चुनौती देगी। दोनों सीटों के चुनाव एक साथ कराने का एक संवैधानिक प्रावधान है, भले ही नियमों को असंवैधानिक घोषित किया गया हो। हम इसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे।''
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