'हिन्दी' को अभी क्या मिला और आगे क्या हैं संभावनाएं?

हिन्दी दिवस के महज दो दिन पहले भोपाल में विश्व हिन्दी सम्मेलन संपन्न हुआ। हिन्दी को राष्ट्र भाषा और संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं में शामिल करने के लिए तमाम वादे एवं प्रस्ताव तैयार हुए। लेकिन इन सबके बावजूद हिन्दी को अपने देश में ही तमाम तरह की कठिनाईयों को सामना करना पड़ रहा है। इतने बड़े आयोजन के बाद हिन्दी को क्या मिला यह जानना बेहद जरूरी है।

इन कारणों से हिन्दी का विश्व भाषा बनना कठिन-

• देश भर के विद्यालयों में अंग्रेजी की बढ़ती अनिर्वायता सबसे बड़ी समस्या है।
  
• तमाम विद्यालयों में हिन्दी को ऐच्छिक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है।
• रोजगार के लिए अंग्रेजी का जानना आवष्यक है।
• भारत सरकार के विभिन्न विभागों के कार्य अंग्रेजी भाषा में होता है।
• तमाम विदेशी कंपनियां जो भारत में कार्यरत हैं, उनका संपूर्ण कार्य अंग्रेजी में होता है।

हिन्दी को विश्व भाषा बनाने के पहले अपने देश में ही हिन्दी का अपना अस्तित्व बचाने में एक लंबी लड़ाई लड़नी होगी।

बहरहाल बात करते हैं विश्व हिन्दी सम्मेलन से हिन्दी को क्या लाभ मिलने वाला है। हिन्दी की स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए 10, 11 एवं 12 सितंबर 2015 को भोपाल में विश्व हिन्दी सम्मेलन में विभिन्न सत्र आयोजित किये गये, जिसमें 39 देशों से आये कई प्रतिनिधियों ने हिन्दी को विश्व भाषा बनानें के लिए अपने सुझाव प्रस्तुत किये।

हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के सुझावों के साथ कुल 12 सत्र आयोजित किये गये, जिसमें विदेश नीति में हिन्दी, प्रशासन में हिन्दी, विधि एवं न्याय क्षेत्र में हिन्दी और भारतीय भाषाएं, बाल साहित्य में हिन्दी, अन्य भाषा भाषी राज्यों में हिन्दी, हिन्दी पत्रकारिता और संचार माध्यमों में भाषा की शुद्धता, गिरमिटिया देशों में हिन्दी, विदेशों में हिन्दी षिक्षण समस्याएं और समाधान, विदेशियों के लिए भारत में हिन्दी अध्ययन की सुविधा, देश और विदेश में प्रकाषन समस्याएं और समाधान विषय प्रमुख रहे। विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में हिन्दी को विश्व भाषा बनानें के लिए पूरा खाका तैयार किया गया।

संयुक्त राष्ट्र में हिन्दी

हमारी हिन्दी भाषा, भारतीयों को विश्व में अपनी जगह बनानें में हमेशा मददगार रही। भारत में भी प्राचीन कथाओं को गढ़ने, भक्ति आंदोलन का प्रचार-प्रसार, स्वाधीनता के संघर्ष में अपना अहम योगदान देने और आजाद भारत में अपने राज्यों के बीच संपर्क की भाषा हिन्दी ही रही।

14 सितंबर 1949 को राजभाषा बनने के बाद हिन्दी ने विभिन्न राज्यों ने कामकाज आपसी लोगों से संपर्क स्थापित करनें का अभिनव कार्य किया। लेकिन विश्व भाषा बनाने के लिए अब भी 129 देशों के समर्थन की आवश्यकता है। जिस प्रकार भारत सरकार इस दिशा में कार्य कर रही है, उससे यह संभावनाएं जता सकते हैं कि शीघ्र ही हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा में शामिल कर लिया जायेगा।

क्या हासिल होने वाला है हिन्दी को?

अब बात करें विश्व हिन्दी सम्मेलन के विभिन्न क्षेत्रों में हुई चर्चाओं, प्रावधानों, सुझावों से हिन्दी को क्या हासिल होने वाला है। वो इस प्रकार है-

• ‘विदेश नीति में हिन्दी' से तो सत्र का पूरा केन्द्र इस बात पर था कि कैसे हम अपने राजनायिकों के द्वारा हिन्दी के प्रसार को विभिन्न देशों में बढ़ा सकें, विदेश नीतियां जो बनायी जाये उसमें हिन्दी को कैसे बढ़ावा दें। इसके साथ ही विदेश नीति में अंग्रेजी के एकाधिकार को कम करना, विदेशी भाषाओं में हिन्दी के भाषाकारों और अनुवादकों को बढ़ावा देना मुख्य चर्चा के विषय रहे। सत्र के उपरांत विदेश मंत्रालय ने शीघ्र ही पासपोर्ट के प्रारूप को हिन्दी में बनानें की बात भी कही।
• ‘‘प्रशासन'' और ‘‘विज्ञान क्षेत्र'' में हिन्दी की बात की जाये तो दोनों सत्रों में प्रशासनिक हिन्दी की शब्दावली, व्यवहारिक संदर्भ, मुददे, चुनौतियों सहित अनेक विषयों पर जो चर्चा हुई उससे हिन्दी के लिए राजभाषा लोकपाल बनानें की बात, प्रशासन, न्याय एवं विज्ञान के लिए हिन्दी शब्दकोष तैयार करना, अंग्रेजी नहीं आने पर अधिकारी को निलंबित करने की व्यवस्था समाप्त करना एवं बड़े स्तर पर हिन्दी में ही पत्र व्यवहार, संपर्क करनें के प्रस्ताव पारित किये जायें।
• विज्ञान क्षेत्र में हिन्दी के लिए विज्ञान शब्दकोष, विज्ञान साहित्य के हिन्दी में विस्तार, प्रसार-प्रचार, चिकित्सा विज्ञान की हिन्दी में श‍ि‍क्षा, विज्ञान संचार एवं रक्षा विज्ञान का हिन्छी में प्रसार कर आम लोगों तक पहुंचाना, आईआईटी जैसे संस्थान में हिन्दी को अनिवार्य विषय के रूप में परिलक्षित करना इत्यादि विषयों पर चर्चा कर प्रस्ताव पारित कर दिये गये।
• ‘‘संचार एवं सूचना प्रौद्योगिक'' में हिन्दी की महत्वता को लेकर विस्तार से चर्चा की गयी। हिन्दी में श‍िक्षण, प्रश‍िक्षण ई-अधिगम (ई-लर्निंग), कम्प्यूटर, ई-मेल, डिजीटल इंडिया में हिन्दी, रोजगार के लिए हिन्दी, देवनागरी का सरंक्षण और संवर्धन के लिए ई-स्क्रिप्ट पर भी चर्चा की गयी।
• विधि न्याय में पुराने उर्दू फारसी के शब्दों के समानांतर हिन्दी के शब्द के शब्दकोष लाना, प्रशासनिकी से जुडे़, विधि-न्याय के शब्दों को हिन्दी के सामान्य एवं बोलचाल के हिन्दी शब्दों के साथ कागजी कार्यवाही तैयार करना, विधि एवं न्याय में हिन्दी की संभावनाओं को बढ़ावा देना इत्यादि विषयों से हिन्दी का प्रसार करनें में प्रस्ताव, सुझाव तैयार किये गये।
• बच्चों के साहित्य, बाल साहित्य अन्य भाषा-भाषी राज्यों में हिन्दी तक विस्तार, गिरमिटिया दोषों में हिन्दी गंभीर विषय हैं। देश के भविष्य अर्थात बच्चों के लिए हिन्दी में लोरी, श‍िशुगीत, विज्ञान, कार्टून विश्व परिप्रेक्ष्य जैसे मुददों पर चर्चा कर इस ओर बल दिया जाये, जिससे बच्चों के मन में हिन्दी के लिए रूचि बनी रहे।
• अन्य प्रदेश जहां हिन्दी क्षेत्रीय भाषा नहीं है वहां संपर्क सेतु हिन्दी को बनाया जाना, पूर्वोत्तर के राज्यों में हिन्दी के प्रभाव को बढ़ाया जाये, ऐसे राज्य जहां हिन्दी कम बोली जाती है वहां स्थापित हिन्दी की संस्थाओं की भूमिका को और बढ़ाया जाये।
• गिरमिटिया देशों में हिन्दी के विस्तार के साथ विदेश में हिन्दी संरक्षण, पाठय सामाग्री की एकरूपता, विदेशियों के लिए हिन्दी प्रषिक्षण देने वाली संस्थाओं का सामंजस्य विस्तार, दूरस्थ प्रणाली से विदेशियों को हिन्दी षिक्षण देना और विदेशी छात्रों के लिए पाठयक्रम की एकरूपता बढ़ाकर हिन्दी के प्रसार को विश्व के कोने-कोने में पहुंचाकर विश्व भाषा बनानें की दिषा में प्रयासों में तेजी लाने की प्रतिबद्धता जताई गयी।
• देश-विदेश में हिन्दी प्रकाशन पर भी बल देने के लिए सम्मेलन में चर्चा की गयी। हिन्दी पुस्तकों का वैष्विक बाजार, अप्रवासी लेखकों के लिए कार्यषालाओं के आयोजन एवं हिन्दी के प्रकाषन में समस्याएं एवं समाधान पर भी वक्ताओं ने प्रकाष डालकर अपने सुझाव बतायें।
• हिन्दी पत्रकारिता ने भाषा की शुद्धता को लेकर प्रयास करनें हेतु बताया गया कि पत्रकारिता में कुल आम भाषा के चलन, अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग ज्यादा किया जा रहा है। पत्रकार समूह स्वामी, भाषा से ज्यादा व्यापार पर ध्यान दे रहे हैं। साहित्य की भाषा और पत्रकारिता की भाषा अंतर होने के कारण समूह आम भाषा को ही बेहतर मानते है, इसके लिए सत्र में प्रस्ताव रखा गया कि अखबार एवं टीवी चैनल प्रयास करें कि वे भाषा में शुद्धता बनानें के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे।

विश्व हिन्दी सम्मेलन में कुल मिलाकर हिन्दी को विश्व भाषा बनानें में जो प्रस्ताव पारित किये गये, जो घोषणाएं हुई, उससे हिन्दी, हिन्दुस्तान को लाभ मिलना निश्च‍ित है। परन्तु इसमें सरकारी मशीनरी कितना अमल करती है, यह बात तो आने वाला समय बतायेगा, सरकार इसमें अपना कितना उत्तरदायित्व निभायेगी यह भी एक बड़ा सवाल है।

मध्य प्रदेश सरकार की तत्परता

बहरहाल यहां एक बात बताना जरूरी है कि आयोजन भोपाल में हो रहा था तो ऐसे में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री षिवराज सिह चैहान अपनी घोषणा करनें में क्यों देर करते। उन्होनें विश्व हिन्दी सम्मेलन में तमाम विदेशी प्रतिनिधियों के सामने यह बता दिया कि यह हृदय प्रदेश हिन्दी के लिए उतना ही संवेदनशील है, जितना कि अन्य विषय जो आम हित से जुड़े रहते है।

उन्होनें प्रदेश में राजभाषा विभाग को दोबारा प्रारंभ करनें की बात कही। प्रदेश में उपभोक्ता वस्तु हिन्दी में बेची जायेगी, सभी अधिसूचनाएं हिन्दी में, उच्च न्यायालय के फैसलों का अनुवाद हिन्दी में, अधिकारियों का प्रषिक्षण हिन्दी में और अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविधालय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जायेगा।

जिस प्रकार की तेजी मध्य प्रदेश सरकार ने दिखाई है, अगर ऐसे ही देश के सभी राज्यों की सरकार, विदेश मंत्रालय हिन्दी के विस्तार और संभावनाओं में तेजी लायेगा तो वह दिन दूर नहीं जब हिन्दी विश्व भाषा बनेगी और ऐसे में विश्व हिन्दी सम्मेलन की सार्थकता सिद्ध हो सकेगी।

English summary

On the occasion of Hindi Diwas we are talking about the current scenario and future aspects of Hindi Language.