Chhattisgarh ED Raid: बलरामपुर खनिज अधिकारी अवधेश बारिक हिरासत में, कलेक्टर साहू की बढ़ सकती हैं मुश्किलें
छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय की टीम लगातार सक्रिय है। धमतरी जिले के खनिज विभाग के बाद टीम बलराम पुर जिले के खनिज विभाग में दस्तावेज खंगाले, लगभग 6 घण्टे तक पुछताछ के बाद देर रात सहायक खनिज अधिकारी को हिरासत में लिया है। जिसके बाद आज सहायक खनिज अधिकारी अवधेश बारीक को को रायपुर कोर्ट में पेश किया गया। वहीं इस कार्रवाई के बाद कलेक्टर रानू साहू पर ईडी की टीम शिकंजा कस सकती है।
रायगढ़ में पदस्थ थे खनिज अधिकारी
अवधेश बारीक बलरामपुर से पहले रायगढ़ में सहायक खनिज अधिकारी के पद पर पदस्थ था। कुछ माह पूर्व ही रायगढ़ से बलरामपुर स्थान्तरण हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार खनिज विभाग में मनी लांड्रिंग और कोयले के डीओ जारी करने के नाम पर उगाही मामले में की गई है। इससे पहले अफसर बारीक से लगभग 6 घण्टे पूछताछ की गई। माना जा रहा है कि अवधेश बारीक के पास से टीम को कई सबूत भी लगे है।
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बन्द कमरे में हुई थी 9 घंटे तक पूछताछ
प्रवर्तन निदेशालय के 3 सदस्य की टीम सोमवार करीब 11:30 बजे बलरामपुर कलेक्ट्रेट कंपोजिट बिल्डिंग स्थित खनिज शाखा पहुंची थी। वहीं बंद कमरे में सहायक खनिज अधिकारी अवधेश बारीक से पूछताछ की, यहा छानबीन रात 11:00 बजे तक चलती रही। इस दौरान दरवाजा बंद कर दिया गया था किसी भी बाहरी व्यक्ति को कार्यालय में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।
कलेक्टर रानू साहू के मायके में ईडी ने मारी थी रेड
दरअसल ईडी के अधिकारियों ने कलेक्टर रानू साहू के कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर दस्तावेज जप्त किये थे। वहीं 18 अक्टूबर को टिम ने रानू साहू के मायके गरियाबंद के पांडुका में छानबीन की। इसके अलावा चिप्स के दफ्तर में भी दबिश दी थी। वहीं अब खनिज अधिकारी के पास मिले सबूतों और सम्बंधित अधिकारियों पर सख्ती से रायगढ़ की कलेक्टर रानू साहू की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
डीओ जारी करने वाले अधिकारियों के दस्तावेज खंगाल रही ईडी
दरअसल ईडी की टीम कोयला परिवहन में अवैध वसूली वाले मामले में कोरबा, रायगढ़, सूरजपुर जिले में डीओ जारी करने वाले अधिकारियों की जांच कर रही है। सूरजपुर से धमतरी स्थान्तरित होने वाले सहायक खनिज अधिकारी बजरंग पैकरा से भी रविवार को घन्टों पूछताछ की थी। बजरंग पैकरा के अम्बिकापुर निवास में पहले भी आईटी ने दबिश दी थी। आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने 11 अक्तूबर से छत्तीसगढ़ में एक साथ कोयले और अन्य व्यापारियों के घर कार्रवाई की थी। 14 अक्तूबर को खुलासा करते हुए ईडी ने बताया था कि जांच में राज्य में परिवहन किए गए प्रत्येक टन कोयले से 25 रुपये प्रति टन की अवैध वसूली की जा रही है।
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