Chhattisgarh: CM भूपेश के निर्देश पर दुर्ग में हो रही कार्रवाई, चिटफंड निवेशकों को मिलेंगे 2 करोड़ 56 लाख
छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के अनुसार चिटफंड निवेशकों के पैसे वापस लौटाने के जिला प्रशासन लगातार कार्य कर रही है। जिसके तहत शुष्क इंडिया लिमिटेड के निवेशकों के उनके मेहनत की कमाई वापस लौटाई जाएगी। कम्पनी के सम्पत्ति की नीलामी से जिला प्रशासन ने 2 करोड़ 56 लाख रुपए की राशि जुटाई है। जिसे अब जल्द ही पीड़ित निवेशकों को वितरित किया जाएगा।
नीलामी प्रक्रिया में तेजी लाने के दिए निर्देश
दुर्ग कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा ने बैठक लेकर चिटफण्ड मामलों की समीक्षा करते हुए कहा कि अधिकारियों को शुष्क इंडिया लिमिटेड समेंत सभी सबंधित मामलों में सम्पत्ति की पहचान कर नीलामी प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने शुष्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की राशि उपलब्ध होते ही निवेशकों को वितरित करने कर निर्देश दिए। कलेक्टर ने निवेश के अनुपात के अनुसार नियमानुसार वितरण और पारदर्शिता के लिए जिला कोषालय अधिकारी को विशेष रूप से निर्देश दिये।
चिटफंड कंपनी के निवेशकों को वितरित होंगे 2 करोड़
शुष्क इंडिया के लगभग 3274 निवेशकों को 2 करोड़ 56 लाख रुपये की राशि का वितरण किया जाएगा। सभी निवेशकों से राशि वितरण के लिए आवश्यक दस्तावेज मंगवाए जा रहे हैं। इसके लिए निवेशक दुर्ग तहसील कार्यालय में संपर्क कर अपने दस्तावेज जमा कर सकते हैं। इसके लिए बैंक पासबुक, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर जैसे दस्तावेज निवेशको से मंगाए गए हैं। इसके लिए वे जिले की वेबसाइट में भी लॉग इन कर अपने डिटेल दे सकते हैं।
आरोपी संचालकों की गिरफ्तारी और रिकवरी पर दिया जोर
कलेक्टर ने आज चिटफंड कंपनियों के संचालकों की गिरफ्तारी और उनसे खातों या अन्य माध्यमों से रिकवरी की प्रगति की जानकारी ली और आवश्यक निर्देश दिये। अपर कलेक्टर अरविंद एक्का ने संचालकों की सम्पत्ति और रिकवरी के लिए अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी दी। साथ ही एडीशनल एसपी अनंत साहू ने पुलिस द्वारा संचालकों की गिरफ्तारी पर की गई कार्रवाई के बारे में बताया। कलेक्टर ने कहा कि चिटफंड कंपनियों के निवेशकों को राहत दिलाना प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता हैं।
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चिटफंड मामलों में शासन के निर्देशों का हो पालन
कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को चिटफंड मामलों की निरन्तर मानिटरिंग और कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने पेंडिंग आवेदनों के संबंध में भी विस्तार से जानकारी अधिकारियों से ली। उन्होंने बताया कि प्रत्यक्ष रूप से आवेदकों से संपर्क कर शीघ्र ही लंबित प्रकरणों को भी निराकृत करें। उन्होंने कहा कि इस संबंध में शासन स्तर से जो भी निर्देश मिले हैं। उन पर तय समयसीमा में कार्रवाई करें ताकि सभी निवेशकों को शीघ्र ही राहत दी जा सके। कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि सभी निवेशकों से उनके डिटेल जल्द ही मंगवा लिये जाएं ताकि वितरण की कार्रवाई शीघ्र पूरी की जा सके और शीघ्रताशीघ्र निवेशकों को राहत दी जा सके।
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