मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, 31 मई तक बढ़ी न्यायिक हिरासत

Updated: Tuesday, May 21, 2024, 14:20 [IST]

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया है। मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

गौर करने वाली बात है कि मनीष सिसोदिया फरवरी 2023 से न्यायिक हिरासत में हैं। उन्हें दिल्ली की शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार किया था। फिलहाल केजरीवाल 2 जून तक जमानत पर बाहर हैं।

मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही थी, लेकिन कोर्ट ने इसे 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया है।मनीष सिसोदिया 14 महीनों से अधिक समय से न्यायिक हिरासत में हैं। सिसोदिया ने सीबीआई और ईडी द्वारा उनके खिलाफ दायर किए गए मामलों में जमानत मांगी थी।

मनीष सिसोदिया के वकीलों ने कोर्ट में दलील दी है कि मनीष पिछले 14 महीनों से हिरासत में हैं। उनकी जमानत का ईडी-सीबआई लगातार विरोध कर रही है। ईडी का आरोप है कि मनीष सिसोदिया की आबकारी नीति में काफी अहम भूमिका थी।

इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आप नेता संजय सिंह की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। हालांकि संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी, जिसके बाद वह जेल से बाहर आ गए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी अंतरिम जमानत पर तिहाड़ से बाहर हैं, लेकिन उन्हें भी 2 जून को सरेंडर करना है।

गौर करने वाली बात है कि दिल्ली शराब घोटाला केस 2021-22 का है। दिल्ली सरकार की शराब नीति को तैयार करने और उसे लागू करने में कथित तौर पर भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप सामने आया। हालांकि इ नीति को बाद में रद्द कर दिया गया था।

दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने शराब नीति मामले में हुई अनियमितता की जांच के लिए सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। ईडी ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। ईडी की एफआईआर को आधार बनाते हुए सीबीआई ने भी केस दर्ज किया था।