सिसोदिया के खिलाफ एक और जांच शुरू, एलजी ने सरकारी स्कूलों में एक्स्ट्रा क्लासरूम को लेकर मांगी रिपोर्ट
नई दिल्ली, अगस्त 26। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। नई एक्साइज पॉलिसी में घोटाले के आरोप उनपर पहले ही लग चुके हैं और वो सीबीआई जांच का सामना कर रहे हैं। इस बीच उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने सिसोदिया के खिलाफ एक और मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। दरअसल, दिल्ली सरकार पर अब सरकारी स्कूलों में एक्स्ट्रा क्लासरूम के निर्माण में अनियमितताओं के आरोप लगे हैं और इस मामले में एलजी ने मुख्य सचिव से जांच रिपोर्ट मांगी है।
एलजी ने मुख्य सचिव को सीवीसी जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई करने में सतर्कता विभाग की ओर से 2.5 साल की देरी पर भी रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। बता दें कि इन परियोजनाओं के निष्पादन में अनियमितताएं और खामियां पाई जाने की बात सामने आई थी, जिसके बाद जांच का आदेश दिया गया था। एलजी का यह आदेश सिसोदिया के लिए झटका इसलिए है, क्योंकि सिसोदिया दिल्ली के शिक्षा मंत्री का भी पद संभालते हैं।
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क्या है पूरा मामला?
आपको बता दें कि CVC ने सतर्कता विभाग को सरकारी स्कूलों में अतिरिक्त क्लासरूम बनाने में हुई अनियमितताओं पर 17 फरवरी 2020 को एक रिपोर्ट सौंपी थी, लेकिन 2.5 बाद भी इस मामले में उचित कार्रवाई नहीं होने पर उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव से रिपोर्ट तलब की है।
यह मामला उस वक्त शुरू हुआ था जब 30 अप्रेल 2015 में दिल्ली के शिक्षा निदेशालय ने दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के सामने एक प्रेजेंटेशन दी थी, जिसमें दिल्ली के सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या और उसके अनुपात में क्लासरूम की संख्या को लेकर बात की गई थी। वहीं, मुख्यमंत्री ने एक क्लास रूम में 50 से ज़्यादा छात्रों के होने पर चिंता जाहिर की थी। इसको लेकर अतिरिक्त क्लासरूम बनाने के लिए कहा था।
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