दिल्‍ली जल संकट पर SC ने दिल्ली-हरियाणा-हिमाचल के साथ केंद्र सरकार करें इमरजेंसी बैठक, आतिशी ने जताया आभार

Delhi water crisis: दिल्‍ली में भीषण गर्मी के बीच दिल्‍लीवासी जल संकट से जूझ रहे हैं। दिल्‍ली आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार ने पड़ोसी राज्‍यों से अतिरिक्‍त पानी की गुहार लगाने के साथ इसके लिए देश की सर्वोच्‍च न्‍यायालय का दरवाजात खटखटाया था। दिल्‍ली सरकार ने कोर्ट में यूपी, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से दिल्‍ली को अतरिक्‍त पानी दिलवाने की अपील की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी की सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए अपर यमुना रिवर बोर्ड को 5 जून को आपात बैठक बुलाने के लिए कहा है।

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कोर्ट के इस आदेश के बाद दिल्‍ली की जल मंत्री आतिशी जल संकट का संज्ञान लेने के लिए शीर्ष अदालत को धन्यवाद दिया और कहा कि सभी हितधारक राज्यों और केंद्र सरकार को एक साथ बैठना चाहिए और एक समाधान करना चाहिए।

आतिशी ने कहा "मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने दिल्ली में पानी की समस्या का संज्ञान लिया और उन्होंने इसका रचनात्मक समाधान दिया कि एक आपातकालीन बैठक बुलाई जानी चाहिए। अपर यमुना रिवर बोर्ड में दिल्ली सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार, हरियाणा सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार सबको मिल बैठकर समाधान निकालना चाहिए।

उन्‍होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से यह साबित हो गया है कि दिल्ली में पानी की कमी सिर्फ दिल्ली की समस्या नहीं है, सभी राज्यों को एक साथ बैठकर इसका समाधान निकालना चाहिए।"

आतिशी ने ये भी पड़ोसी राज्‍य हरियाणा की सरकार की भी तारीफ इस बात के लिए की क्‍योंकि हरियाणा सरकार ने कोर्ट में कहा है कि वो दिल्‍ली को अतिरिक्‍त पानी देने के लिए प्रयासर कर रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ऊपरी यमुना नदी बोर्ड को दिल्ली के निवासियों के सामने आने वाले जल संकट के समाधान के लिए सभी हितधारक राज्यों की 5 जून को एक आपात बैठक बुलाने को कहा।

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