Delhi Water: दिल्लीवासियों के लिए बड़ी राहत! अगले महीने से पानी के बिलों पर लेट फीस माफ, कैसे मिलेगा फायदा?

Updated: Saturday, September 27, 2025, 1:32 [IST]

Delhi Water Bills News: दिल्ली में पानी के बिलों से परेशान लोगों के लिए खुशखबरी है। दिल्ली सरकार ने ऐलान किया है कि अगले महीने से पानी के बिलों पर लगने वाली लेट फीस (विलंब शुल्क) में बड़ी छूट दी जाएगी।

जल संसाधन मंत्री प्रवेश वर्मा ने शुक्रवार (26 सितंबर 2025) को बताया कि दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) की बैठक में 11,000 करोड़ रुपये से अधिक की लेट फीस माफ करने का फैसला लिया गया है। यह छूट घरेलू और सरकारी उपभोक्ताओं के लिए लागू होगी।

क्या है योजना?

लेट फीस माफी: 16,068 करोड़ रुपये के कुल बकाया बिलों में से 11,069 करोड़ रुपये की लेट फीस को पूरी तरह माफ किया जाएगा। बाकी मूल राशि का भुगतान करना होगा।
समय सीमा: यह योजना अगले महीने शुरू होगी और चालू वित्त वर्ष के अंत तक चलेगी। जनवरी 2026 तक 100% लेट फीस माफी मिलेगी, इसके बाद 70% छूट दी जाएगी।
ब्याज दर में कटौती: बकाया बिलों पर ब्याज दर को 5% से घटाकर 2% प्रति बिलिंग चक्र किया गया है, जो योजना की समाप्ति के बाद भी लागू रहेगा।

अवैध कनेक्शनों पर राहत

डीजेबी ने अवैध जल कनेक्शनों को वैध करने की प्रक्रिया को भी आसान कर दिया है:-

घरेलू कनेक्शन: शुल्क और जुर्माना 26,000 रुपये से घटाकर 1,000 रुपये।
गैर-घरेलू कनेक्शन: शुल्क 61,000 रुपये से घटाकर 5,000 रुपये।
यह सुविधा खास तौर पर अनधिकृत कॉलोनियों के लिए राहतकारी होगी, जहां लाखों अवैध कनेक्शन हैं।

बिल भुगतान के लिए शिविर

लेट फीस माफी योजना का लाभ उठाने के लिए डीजेबी दिल्ली की सभी आवासीय कॉलोनियों और क्लस्टरों में शिविर लगाएगा। उपभोक्ता इन शिविरों के अलावा ऑनलाइन माध्यम से भी बिलों का भुगतान कर सकते हैं।

वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए भी राहत

मंत्री ने बताया कि वाणिज्यिक श्रेणी के लिए भी लेट फीस में छूट देने का फैसला लिया गया है, हालांकि इसकी दर अभी तय नहीं हुई है।

नए कनेक्शनों के लिए कदम

पानी के नए कनेक्शनों की मांग को देखते हुए डीजेबी ने लाइसेंस धारकों की संख्या बढ़ाकर 1,000 करने का फैसला किया है। ये लाइसेंस धारक शहर भर में नए कनेक्शन स्थापित करेंगे ताकि लंबित आवेदनों का निपटारा हो सके।

डीजेबी का वित्तीय संकट

डीजेबी पर कुल 87,589 करोड़ रुपये का बकाया है, जिसमें 7,125 करोड़ रुपये मूल राशि और 80,463 करोड़ रुपये लेट फीस है। सरकारी विभागों पर भी 63,019 करोड़ रुपये का बकाया है। इस वित्तीय संकट से निपटने के लिए यह योजना शुरू की गई है।