पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को स्क्रैप करने पर टैक्स में छूट देगी दिल्ली सरकार, LG को भेजा प्रपोजल

Updated: Friday, July 26, 2024, 23:25 [IST]

दिल्ली सरकार पुराने और प्रदूषण छोड़ने वाले वाहनों को हटाने वालों को कर में छूट देने पर विचार कर रही है और दिल्‍ली सरकार ने इस प्रस्‍ताव को मंजूरी के लिए उपराज्यपाल वीके सक्सेना के पास भेज दिया है। इस पहल का उद्देश्य पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाकर नए और स्वच्छ वाहनों को अपनाने को प्रोत्साहित करना है।

दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा, "कर रियायतों की पेशकश करके, हम आशा करते हैं कि वाहन मालिकों के लिए अधिक पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों को अपनाना आसान हो जाएगा।" यह नीति कम प्रदूषणकारी वाहनों को अधिक वित्तीय रूप से सुलभ बनाकर उनके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है।

क्‍या मिलेगी रियायत

प्रस्तावित रियायत में नए पेट्रोल, सीएनजी या एलपीजी गैर-परिवहन वाहनों के लिए मोटर वाहन कर में 20% की कटौती और नए डीजल गैर-परिवहन वाहनों के लिए 15% की कटौती शामिल है। परिवहन वाहनों के लिए, नए पेट्रोल, सीएनजी या एलपीजी वाहनों के लिए रियायत 15% और नए डीजल वाहनों के लिए 10% है।

हालांकि, ये रियायतें पुराने वाहन के स्क्रैप मूल्य के 50% तक सीमित हैं। इन लाभों का लाभ उठाने के लिए, वाहन मालिकों को पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (RVSF) से जमा प्रमाणपत्र जमा करना होगा। यह प्रमाणपत्र तीन साल तक वैध रहता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक रूप से कारोबार किया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये आदेश

2018 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में क्रमशः 10 और 15 साल से ज़्यादा पुराने डीज़ल और पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस आदेश का उल्लंघन करने पर वाहन ज़ब्त कर लिए जाते हैं। इसके अलावा, 2014 के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश में 15 साल से ज़्यादा पुराने वाहनों को सार्वजनिक स्थानों पर पार्क करने पर रोक लगाई गई है।

दिल्ली सरकार ने शहर में प्रदूषण कम करने और वायु गुणवत्ता सुधारने के अपने प्रयासों के तहत पहले ही 55 लाख पुराने वाहनों का पंजीकरण रद्द कर दिया है।

यह कदम व्यापक पर्यावरणीय लक्ष्यों के अनुरूप है, क्योंकि इससे निवासियों को अपनी पुरानी कारों को नए मॉडल से बदलने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जो कम प्रदूषण उत्सर्जित करते हैं। कर रियायतों के माध्यम से वित्तीय बाधाओं को कम करके, सरकार इस बदलाव को तेज़ करने की उम्मीद करती है।