LPG Shortage Hits Delhi High Court: वकीलों की थाली तक पहुंचा गैस का संकट, HC की कैंटीन ने जारी किया नोटिस

Updated: Wednesday, March 11, 2026, 14:35 [IST]

Delhi High Court: दिल्ली हाई कोर्ट की 'लॉयर्स कैंटीन' में एलपीजी गैस सिलेंडरों की कमी के कारण मुख्य भोजन (मेन कोर्स) परोसना फिलहाल बंद कर दिया गया है। कैंटीन मैनेजमेंट ने 11 मार्च को एक आधिकारिक नोटिस जारी कर वकीलों और कोर्ट स्टाफ को इस स्थिति की जानकारी दी।

मैनेजमेंट का कहना है कि गैस की अनुपलब्धता के कारण रसोई में खाना पकाना अब संभव नहीं रह गया है, जिससे कैंटीन की सामान्य सेवाएं प्रभावित हुई हैं।

कब तक मिलेगा कैंटीन में मेन कोर्स?

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, कैंटीन मैनेजमेंट द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, वर्तमान में एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध न होने के कारण मुख्य भोजन तैयार करने में असमर्थता जताई गई है। मैंनेजमेंट ने स्पष्ट किया है कि जब तक गैस की आपूर्ति सामान्य नहीं हो जाती, तब तक पका हुआ खाना नहीं मिल सकेगा। इस अचानक आए संकट से वकीलों और अदालत के कर्मचारियों को होने वाली असुविधा के लिए मैनेजमेंट ने खेद प्रकट किया है और सहयोग की अपील की है।

वैकल्पिक खान-पान की व्यवस्था

भले ही गैस की कमी से गरम खाना बंद हो गया हो, लेकिन कैंटीन ने कुछ वैकल्पिक व्यवस्थाएं जारी रखी हैं। नोटिस में बताया गया है कि जिन खाद्य पदार्थों को पकाने के लिए आग या गैस की जरूरत नहीं होती, वे पहले की तरह मिलते रहेंगे। फिलहाल वकीलों के लिए सैंडविच, सलाद, फ्रूट चाट और अन्य ठंडे रिफ्रेशमेंट्स उपलब्ध हैं, ताकि उन्हें पूरी तरह खाली हाथ न रहना पड़े।

सप्लाई चेन पर संकट का असर

गैस सिलेंडरों की इस कमी का सीधा संबंध अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रहे तनाव से जोड़ा जा रहा है। पश्चिम एशिया में अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष के कारण वैश्विक सप्लाई चेन बाधित हुई है। विशेष रूप से हॉर्मुज जलडमरूमध्य (Hormuz Strait) में चल रही नाकाबंदी की वजह से भारत के कुछ हिस्सों में ईंधन और गैस के लॉजिस्टिक्स पर बुरा असर पड़ा है, जिसका प्रभाव अब राजधानी की महत्वपूर्ण संस्थाओं तक पहुँचने लगा है।

केंद्र सरकार का बड़ा कदम

पश्चिम एशिया के इस गंभीर संकट और ईंधन की कमी को देखते हुए, केंद्र सरकार ने स्थिति को संभालने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं। सरकार ने 'आवश्यक वस्तु अधिनियम' (Essential Commodities Act) को लागू कर दिया है ताकि प्राकृतिक गैस और अन्य जरूरी ईंधन की सप्लाई को नियंत्रित और सुव्यवस्थित किया जा सके। इस मेन पॉइंट का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि युद्ध जैसे हालातों के बीच देश में जरूरी संसाधनों की कालाबाजारी न हो और आपूर्ति बनी रहे।