मैं खुद तो दवाओं की जांच नहीं करता...दवा घोटाले को लेकर दिल्‍ली के स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री सौरभ ने LG को घेरा

Updated: Sunday, December 24, 2023, 4:27 [IST]

दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उपराज्‍यपाल ने सीबीआई जांच का आदेश दिया है। सरकारी अस्‍पतालों के लिए दवाई की खरीद के दौरान हुई गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है। एलजी के इस आदेश दिल्‍ली के स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री ने सफाई देते हुए केंद्र सरकार को घेरा है।

सरकारी अस्‍पतालों में दवा घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार और उपराज्‍यपाल पर हमला बोलते हुए स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा एक अधिकारी अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है और उसके खिलाफ एलजी कार्रवाई करने में दिलचस्‍पी नहीं है।

सौरभ भारद्वाज ने कहा

मैं खुद दवाओं का परीक्षण नहीं कर सकता, मैं निर्देश दे सकता हूं और मैंने ऐसा किया है, मैंने कहा है कि एक अधिकारी अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है और उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए लेकिन केंद्र है ऐसा करने के लिए तैयार नहीं हूं।

स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री ने कहा एक महीना हो गया है, और मैंने एलजी को पत्र लिखा है, लेकिन उन्हें जांच करने में कोई दिलचस्पी नहीं है... अगर गलत दवाएं आ रही हैं और लोगों की जान खतरे में है, तो वह व्यक्ति अभी भी उनके पास क्यों सीट है? उसे अब तक हटा दिया जाना चाहिए था।

बता दें दिल्‍ली सरकार ने अस्‍पतालों के दवा घोटाले को लेकर 23 अक्‍टूबर को स्‍वास्‍थ्‍य सचिव और डीजीएचएस को निलंबित करने के लिए दिल्‍ली उपराज्‍यपाल को एक लेटर लिखा था।

वहीं दक्षिणी दिल्‍ली के सांसद रमेश बिधुड़ी ने कहा कि दिल्‍ली में अब तक 100 करेाड़ रुपये का घोटाला हो चुका है। मोहल्‍ला क्‍लीनिक और सरकारी अस्‍पताल को 100 करोड़ रुपये का बजट दवा सप्‍लाई के लिए दिया गया। उन्‍होंने कहा उन्‍होंने अपने चहेते लोगों को टेंडर दिया गया और नकली दवा सप्‍लाई की गई।

इसके साथ ही केजरीवाल पर भाजपा ने जान का सौदा करने का आरोप लगाते हुए कहा था कि दिल्‍ली में मौत बांटी जा रही है। मोहल्‍लाक क्‍लीनिक में बुखार की दवा तक नकली सप्‍लाई की जा रही है,इसलिए राजधानीवासियों को सावधान रहने की जरूरत है।

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बिधूड़ी के इस बयान पर दिल्‍ली आम आदमी पार्टी आगबबूला हो चुकी है। वहीं स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री ने भी इन नकली दवाओं के लिए जिम्‍मेदारी अधिकारी के खिलाफ एक महीने बाद तक कार्रवाई ना किए जाने पर एलजी और केंद्र सरकार को घेरा है।