Delhi: रेखा गुप्ता सरकार का बड़ा कदम, दिल्ली में पानी पर 'डिजिटल' पहरा, GPS टैंकरों से माफिया पर लगेगा लगाम
Delhi GPS Water tanker: दिल्ली में जल वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता लाने और टैंकर माफिया पर लगाम कसने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को GPS युक्त 1111 पानी टैंकरों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह पहल राजधानी में पानी की चोरी, कालाबाजारी और गड़बड़ियों को रोकने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेश साहिब सिंह वर्मा के साथ 1111 जीपीएस से लैस दिल्ली जल बोर्ड के पेयजल टैंकर को निरंकारी कॉलोनी डीडीए ग्राउंड पर रवाना किया। इस दौरान मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा, "अब टैंकर वहीं जाएगा, जहां उसे भेजा गया है। पानी माफिया की मनमानी अब नहीं चलेगी।"
हर टैंकर पर GPS, दिल्लीवासी देख सकेंगे लोकेशन
इन टैंकरों में लगे GPS सिस्टम से उनकी रियल टाइम लोकेशन को ट्रैक किया जा सकेगा। एक कमांड सेंटर बनाया गया है, जहां से सभी टैंकरों की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। खास बात यह है कि आम लोग भी एक मोबाइल ऐप के जरिए यह देख सकेंगे कि कौन सा टैंकर किस इलाके में पानी पहुंचा रहा है।
इस दौरान मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया, "हर टैंकर में यह भी देखा जा सकता है कि उसमें कितना पानी है और कहां-कहां वह पानी पहुंचा। अब कोई टैंकर माफिया पानी को दूसरे हाथों में नहीं बेच सकेगा।"
पारदर्शिता और निगरानी से जल संकट पर वार
वहीं सीएम रेखा गुप्ता ने अपनी सरकार के दो महीने पूरे होने पर कहा, "हमारी नीति साफ है - ईमानदारी और पारदर्शिता। अब पानी की चोरी या कमी की कोई जगह नहीं बचेगी। फ्लो मीटर और डिजिटल डैशबोर्ड से पूरे सिस्टम पर नजर रखी जाएगी।"
इस दौरान मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा, "सरकार पूरा भुगतान करेगी, लेकिन हर टैंकर को ट्रैक किया जाएगा कि उसने पानी तय स्थान पर पहुंचाया या नहीं। सेंसर से यह भी पता चलेगा कि पानी उतारा गया या नहीं।" वर्मा ने आगे बताया कि सरकार की लंबी योजना यह है कि हर घर को नल से सीधा पानी उपलब्ध हो ताकि टैंकर व्यवस्था धीरे-धीरे समाप्त की जा सके। फिलहाल गर्मियों में बढ़ती मांग के चलते ये GPS टैंकर तत्काल समाधान हैं।
टैंकर माफिया की उलटी गिनती शुरू
वहीं मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, "टैंकर माफिया अगर है भी, तो अब दिल्ली छोड़कर जाना होगा। सरकार की मंशा साफ है - जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन।" बता दें कि रेखा सरकार की नई पहल से ना सिर्फ दिल्लीवासियों को समय पर पानी मिलेगा, बल्कि यह एक पारदर्शी और टेक्नोलॉजी-ड्रिवन सुशासन मॉडल भी पेश करता है, जो बाकी राज्यों के लिए एक मिसाल बन सकता है।
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