क्या है LTC कैश वाउचर योजना, जानिए कैसे मिल सकता है कर्मचारी को इसका लाभ
नई दिल्ली। कोरोना महामारी के चलते देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार काफी कम हुई, जिसके चलते लोगों के रोजगार छिने, छोटे-बड़े उद्योग धंधे बंद हो गए और लोगों को आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन जैसे-जैसे कोरोना की वैक्सीन की पॉजिटिव खबरें सामने आ रही हैं और लोग कोरोना के साथ जीवन जीना सीख रहे हैं, उसके बाद अर्थव्यवस्था अब वापस पटरी पर लौटने लगी है। लेकिन जिस स्तर का नुकसान कोरोना के चलते लॉकडाउन में देश को उठाना पड़ा है उससे जल्द उबर पाना आसान नहीं है। सरकार इस महामारी से हुए नुकसान के बाद देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए अलग-अलग कदम उठा रही है। इसी कड़ी में सरकार की ओर से नई एलटीसी पॉलिसी का ऐलान किया गया था।
क्या है योजना
दरअसल केंद्र और राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों को एलटीसी पॉलिसी के तहत चार साल में एक बार भारत के किसी भी हिस्से में यात्रा करने का लाभ देती हैं। इसके अलावा कर्मचारी चार साल में दो बार अपने घर जाने के लिए भी इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। इस दौरान कर्मचारी को यात्रा पर खर्च हुए किराए का भुगतान सरकार की ओर से एलटीसी योजना के तहत किया जाता है। सरकार इस राशि पर किसी भी तरह का कोई कर नहीं वसूलती है। इसके अलावा सरकार की ओर से कर्मचारियों को 10 दिन की अर्न्ड लीव को कैश में बदलने की भी सहूलियत दी जाती है। हालांकि इसपर कर देना होता है। लेकिन महामारी के समय में केंद्र सरकार ने इस योजना में बदलाव करते हुए एलटीसी वाउचर की घोषणा की, जिसके तहत कर्मचारी यात्री अपने निर्धारित किराए का तीन गुना तक खर्च कर सकते हैं, लेकिन कर्मचारी सिर्फ वही उत्पाद खरीद सकते हैं जिसपर 12 फीसदी का जीएसटी लगता हो, साथ ही इसका भुगतान डिजिटल माध्यम से होना चाहिए। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि किराए पर खर्च की गई राशि का सिर्फ एक हिस्सा ही कर मुक्त होगा।
आयकर पर भी मिलेगा लाभ
केंद्र सरकार की ओर से एलटीसी कैश वाउचर योजना की शुरुआत का मुख्य उद्देश्य लोगों को अधिक खर्च करने की छूट देना और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाना है। जबकि कर्मचारी इस योजना से अपना कर बचा सकते हैं। सरकार की ओर से बाद में इस योजना में एक बात और जोड़ी गई कि एलटीसी कैश वाउचर का इस्तेमाल करने से आयकर में भी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। यह योजना ना सिर्फ सरकारी कर्मचारियों बल्कि प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों पर भी लागू होगी।
क्या आपको लेनी चाहिए यह योजना
लॉकडाउन के दौरान कर्मचारी कहीं घूमने नहीं गए, इस वजह से कर्मचारी इस योजना का लाभ नहीं उठा सके। हालांकि प्राइवेट कर्मचारियों के पास इसे नगद में भुनाने का प्रावधान है, लेकिन केंद्र सरकार के कर्मचारियों के पास यह विकल्प नहीं था। ऐसे में एलटीसी कैश वाउचर योजना केंद्रीय कर्मचारियों के लिए फायदे का सौदा हो सकता है। मान लीजिए किसी कर्मचारी की कमाई 1.5 लाख रुपए है और वह इकोनॉमी क्लास में यात्रा के लिए अर्ह है। ऐसे में कर्मचारी 10 दिन की अर्न्ड लीव के बदले 58500 रुपए तक कैश के रुप में ले सकते हैं। अगर यात्रा पर मिलने वाली अलाउंस की बात करें तो यह इकोनॉमी क्लास में 20 हजार रुपए तक हो सकती है। लिहाजा कर्मचारी को इसके बदले कुल 78500 रुपए तक का कैश वाउचर मिल सकता है। ऐसे में कर्मचारी 58500 और 60 हजार रुपए तक की राशि को खर्च कर सकता है। यानि कर्मचारी को 40 हजार रुपए तक की अतिरिक्त राशि इस योजना के तहत मिलती है। सरकार की ओर से 31 मार्च 2021 तक का समय इस योजना का लाभ देने का दिया गया है।
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