3 लाख रेलवे कर्मचारियों की छंटनी, रेलवे ने दिया यह जवाब

Updated: Tuesday, July 30, 2019, 18:33 [IST]

नई दिल्ली। भारतीय रेलवे कर्मचारियों की छंटनी की तैयारी कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रेलवे ने जोनल ऑफिसर्स को आदेश दिए हैं, जिसमें ऐसे कर्मचारियों की लिस्ट तैयार करने को कहा गया है जो कामचोरी कर रहे हैं या उनके काम में सुधार नहीं हो रहा है। मीडिया रिपोर्टस में सूत्रों के हवाले ये ये लिखा गया है, जिसके मुताबिक एक निर्देश जारी किया गया, जिसमें ऐसे लोगों की लिस्ट बनाने के लिए कहा गया है जो कि 55 साल की उम्र पार कर चुके हैं या अगले साल यानी 2020 की पहली तिमाही में रेलवे में 30 साल का कार्यकाल पूरा कर लेंगे।

3 लाख रेलवे कर्मचारियों की छंटनी

रेलवे ने जोनल ऑफिसर्स को पत्र लिखकर ये लिस्ट तैयार करने का आदेश दिया है। मंत्रालय ने उनसे अपने कर्मचारियों की सर्विस रिकॉर्ड तैयार करने को कहा है, जिसमें उनका प्रोफार्मा संलग्न किया हुआ हो। इस लिस्ट में 55 साल की उम्र पार कर चुके या अगले साल की पहली तिमाही तक रेलवे में 30 साल नौकरी कर चुके कर्मचारियों का नाम शामिल करने को कहा है। 9 अगस्त तक जोनल ऑफिसरों को ये लिस्ट तैयार कर भेजने को कहा गया है।

रेलवे ने दी सफाई

मीडिया में चल रही इन खबरों पर रेलवे की तरफ से मंगलवार को स्पष्टीकरण जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि ये एक रूटीन प्रक्रिया है, जिसके जरिए कर्मचारियों के परफॉर्मेंस को आंका जाता है। रेलवे की तरफ से ट्वीट में बताया गया है कि हर साल की तरह इस साल भी यही निर्देश जारी किया गया है। रेलवे ने बताया कि साल 2014 से 19 के बीच रेलवे ने विभिन्न श्रेणियों में 1,84,262 कर्मचारियों की भर्ती की गई है। वहीं 2 लाख 83 हजार 637 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है।

कर्मचारियों के काम का रिव्यू

रेलवे ने साफ किया कि समय-समय पर रेलवे अपने कर्मचारियों के कामों का रिव्यू करता है और इस बार भी वहीं किया जा रहा है। इसके जरिए उन कर्मचारियों की पहचान की जाती है जो ठीक से काम नहीं कर रहे होते है। उनपर कार्रवाई करते हुए उन्हें समय से पहले रिटायर किया जाता है। लोकसभा में दी गई जानकारी के मुताबिक सरकार ने सरकारी विभागों में काम करने वाले ग्रुप-A और ग्रुप-B के 1.19 लाख से भी ज्यादा अफसरों की परफॉर्मेंस की जांच की गई थी। आपको बता दें कि फिलहाल रेलवे में 13 लाख कर्मचारी हैं , लेकिन रेलवे मंत्रालय चाहता है कि इस संख्या को घटाकर 2020 तक 10 लाख तक लाया जा सके।