• search
For Quick Alerts
ALLOW NOTIFICATIONS  
For Daily Alerts

    सरकारी कर्मचारियों को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, 4% बढ़ाया पेंशन स्कीम में योगदान

    |

    नई दिल्ली। साल खत्म होने से पहले ही मोदी सरकार ने लाखों सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सरकार अब सरकारी कर्मचारियों को लुभाने की कोशिश में जुटी हुई है। इसी कोशिश के तहत गुरुवार को सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए तोहफे का ऐलान किया। कैबिनेट ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में सरकार का योगदान बढ़ाकर मूल वेतन का 14 प्रतिशत कर दिया। यानी अब सरकार आपके पेंशन में आपके मूल वेतन का 14 फीसदी योगदान करेगी, जबकि कर्मचारियों का न्यूनतम योगदान 10 प्रतिशत बना रहेगाआपको बता दें कि सरकार के इस फैसले के बाद अगर कर्मचारी रिटायरमेंट के समय एनपीएस में जमा रकम का कोई भी हिस्सा नहीं निकालता है और 100 प्रतिशत पेंशन योजना में हस्तांतरित करता है तो उसकी पेंशन आखिरी बार मिलने वाले वेतन से 50 प्रतिशत अधिक होगी।

     पेंशन स्कीम में बदलाव

    पेंशन स्कीम में बदलाव

    गुरुवार को कैबिनेट बैठक के बाद सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम में बदलाव करते हुए पेंशन योगदान को बढ़ाकर 14 फीसदी कर दिया। सरकार ने अपने हिस्से के योगदान को मूल वेतन का 14 प्रतिशत कर दिया। मंत्रिमंडल ने कर्मचारियों के 10 प्रतिशत तक योगदान के लिये आयकर कानून की धारा 80 सी के तहत कर प्रोत्साहन को भी मंजूरी दी। आपको बता दें कि वर्तमान में सरकार और कर्मचारियों का योगदान एनपीएस में 10-10 प्रतिशत है।

     कर्मचारियों को योगदान रहेगा बरकार

    कर्मचारियों को योगदान रहेगा बरकार

    सरकार के इस फैसले में केवल सरकारी योगदान में बढ़ोतरी की गई है, जबकि कर्मचारियों का न्यूनतम योगदान 10 प्रतिशत पर बना रहेगा । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में सरकारी कर्मचारियों को कुल कोष में से 60 प्रतिशत अंतरित करने को मंजूरी दी गई। आपको बता दें कि ये वर्तमान में 40 प्रतिशत है।

     कर्मचारियों के पास होगा विकल्प

    कर्मचारियों के पास होगा विकल्प

    इस बैठक में सरकार ने कई और बिंदुओं पर विचार किया। जैसे कर्मचारियों के पास निश्चित आय उत्पादों या शेयर इक्विटी में निवेश का विकल्प होगा। सूत्रों के मुताबिक यदि कर्मचारी सेवानिवृत्ति के समय एनपीएस में जमा धन का कोई भी हिस्सा निकालने का निर्णय नहीं करता है और सरकारी अपना 100 प्रतिशत पेंशन योजना में हस्तांतरित करता है तो उसका पेंशन अंतिम बार प्राप्त वेतन का 50 प्रतिशत से अधिक होगा। इस फैसले की घोषणा फिलहाल नहीं की गई है। राजस्थान और मिजोरम में होने वाले विधानसभा चुनाक के खत्म होने के बाद इसकी घोषणा की जाएगी।

     एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी को मंजूरी

    एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी को मंजूरी

    इस कैबिनेट बैठक में सरकार ने एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी 2018 को मंजूरी दे दी है। इस पॉलिसी के तहत एग्रो एक्सपोर्ट दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। इस पॉलिसी में 2022 तक एक्सपोर्ट 60 बिलियन डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया है।

    जीवनसंगी की तलाश है? भारत मैट्रिमोनी पर रजिस्टर करें - निःशुल्क रजिस्ट्रेशन!

    देश-दुनिया की ताज़ा ख़बरों से अपडेट रहने के लिए Oneindia Hindi के फेसबुक पेज को लाइक करें
    English summary
    National Pension Scheme: Bonanza for government employees! Govt contribution to NPS to rise to 14% of basic salary
    For Daily Alerts

    Oneindia की ब्रेकिंग न्यूज़ पाने के लिए
    पाएं न्यूज़ अपडेट्स पूरे दिन.

    Notification Settings X
    Time Settings
    Done
    Clear Notification X
    Do you want to clear all the notifications from your inbox?
    Settings X
    X
    We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Oneindia sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Oneindia website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more