वित्त मंत्री ने आर्थिक रिकवरी पर की बैठक, राज्यों को मिलेंगे अतिरिक्त 47541 करोड़ रुपये
नई दिल्ली, 15 नवंबर: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना महामारी के बाद आर्थिक सुधार को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के मुख्यमंत्रियों और वित्त मंत्रियों के साथ बैठक की। इस दौरान कुछ मुख्यमंत्रियों ने राज्यों के पूंजीगत व्यय को बढ़ाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए कर हस्तांतरण का एक हिस्सा पाने में मददगार होगा। इस पर तुरंत निर्मला सीतारमण ने वित्त सचिव को इस संबंध में फैसला लेने के निर्देश दिए।
मामले में वित्त मंत्री ने कहा कि मैंने वित्त सचिव को 22 नवंबर को राज्यों को 47541 करोड़ रुपये की संचयी मासिक हस्तांतरण राशि के साथ अतिरिक्त 47541 करोड़ रुपये जारी करने का सुझाव दिया है। इसका मतलब है कि हस्तांतरण की राशि के अलावा राज्यों को एक और किस्त दी जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि इस बैठक का मकसद विकास को आगे बढ़ाने के लिए राज्यों का विचार लेना था, क्योंकि निवेश, विकास और विनिर्माण जैसे अधिकांश मुद्दे राज्य के आगे हैं। केंद्र हमेशा से इनका समर्थन करता आया है।
वहीं दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने महंगाई कम करने के लिए पेट्रोल 5 रुपये और डीजल में 10 रुपये की कटौती की थी। जिस पर कई गैर-बीजेपी शासित राज्यों ने आरोप लगाया कि केंद्र के इस फैसले से उनको नुकसान हो रहा है। इस पर वित्त सचिव टीवी सोमनाथ ने कहा कि हाल ही में हुई कटौती उत्पाद शुल्क के गैर-साझा करने योग्य हिस्से में हुई है, जिसका मतलब इस नुकसान का पूरा वहन केंद्र द्वारा किया जा रहा है। उत्पाद शुल्क में कमी से किसी राज्य सरकार को हस्तांतरण का कोई नुकसान नहीं हुआ है।
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हिमाचल ने मांगे 3000 करोड़
वहीं बैठक में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी अपनी टीम के साथ मौजूद थे। उन्होंने अगले केंद्रीय बजट में मंडी में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण के लिए लगभग 3000 करोड़ रुपये का प्रावधान करने का आग्रह किया है। इसके अलावा उन्होंने वित्त मंत्री से राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण पर ज्यादा ध्यान देने का निवेदन किया।
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