अच्छी खबर: EPFO सब्सक्राइबर्स की संख्या में उछाल, जून के मुकाबले जुलाई में जोड़े 8.45 लाख नए अंशधारक
अच्छी खबर: EPFO सब्सक्राइबर्स की संख्या में उछाल, जून के मुकाबले जुलाई में जोड़े 8.45 लाख नए अंशधारक
नई दिल्ली। कोरोना संकट के बीच नौकरी संकट और बेरोगजारी की खबरों के बीच एक अच्छी खबर आई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन(EPFO) के ताजा आंकड़ें रोजगार की स्थिति में सुधार की ओर इशारा कर रहे हैं जून के मुकाबले जुलाई में EPFO के सब्सक्राइबर्स की संख्या दोगुनी हो गई है, जो दर्शाते हैं कि जुलाई महीने में रोजगार की स्थिति में सुधार आया है। जुलाई महीने में ईपीएफओ से जुड़ने वाले सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़कर 8.45 लाख हो गई है, जो जून के मुकाबले दोगुनी है।

ईपीएफओ के आंकड़ों में हुआ सुधार
कर्मचारी भविष्य निधि द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक जुलाई 2020 में EPFO से जुड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या 8.45 लाख हो गई है, जो जून के मुकाबले दोगुनी है। ईपीएफओ द्वारा जारी किए गए पेरोड डेटा (PayRoll Data) के मुताबिक जुलाई में ईपीएफओ 8.45 लाख नए अंशधारक जुड़े, जबकि जून 2020 में यह आंकड़ा 4.82 लाख था। ईपीएफओ द्वारा जारी किए गए प्रोविजनल पेरोल डेटा (Provisional payroll data) के मुताबिक जून में 6.55 लाख नए एनरॉलमेंट हुए हैं। जिसे अब सुधार कर 4,82,352 कर दिया गया है।

मई महीने में घट गए थे अंशधारकों के रजिस्ट्रेशन
ईपीएफओ द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक मई महीने में EPFO के पास नेट रजिस्ट्रेशन मार्च 2020 के मुकाबले घटकर 5.72 लाख हो गए थे, जबकि फरवरी में इसकी संख्या 10.21 लाख था। वहीं अप्रैल में नेट रजिस्ट्रेशन नेगेटिव था। ताजा पेरोल डेटा ( Pay Roll Data) के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2019-20 में नेट नए सब्सक्राइबर्स की संख्या 78.58 लाख रही जो पिछले वित्तीय वर्ष में 61.12 लाख थी। आपको बता दें कि साल 2018 से ईपीएफओ नए सब्सक्राइबर्स का पेरोल आंकड़ा जारी करता है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि सितंबर 2017 से लेकर जुलाई 2020 के बीच नेट नए अंशधारकों की संख्या 1.68 करोड़ हो गई है।

किस्तों में पीएफ की ब्याज दर
वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए PF की ब्याज दर तय कर दी। बैठक में कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) पर वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए ब्याज दर 8.5 प्रतिशत तय किया गया, जिसमें से फिलहाल अंशधारकों को 8.15% ब्याज दिया जाएगा, बाकी का 0.35 फीसदी ब्याज पीएफ सब्सक्राइबर्स को दिसंबर से भुगतान किया जाएगा।












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