माइक्रो एटीएम: ऐसा ATM जो घर आ जाता है पैसे देने, जानिए क्या है ये
माइक्रो एटीएम देखने में बिल्कुल उस स्वाइप मशीन की तरह लगता है, जिसका उपयोग करके आप दुकानों पर अपने कार्ड की मदद से ऑनलाइन भुगतान करते हैं।
नई दिल्ली। जहां एक ओर लोग बैंकों और एटीएम के बाहर पैसे बदलवाने के लिए लाइनें लगाकर खड़े हैं, वहीं दूसरी ओर आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने कहा है कि इससे निपटने के लिए सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं।
सरकार द्वारा उठाए गए जिन अहम कदमों का शक्तिकांत दास ने जिक्र किया, उनमें से ही एक है माइक्रो एटीएम। क्या आपको पता है कि माइक्रो एटीएम क्या होता है? आइए जानते हैं इसके बारे में।
क्या है माइक्रो एटीएम?
माइक्रो एटीएम देखने में बिल्कुल उस स्वाइप मशीन की तरह लगता है, जिसका उपयोग करके आप दुकानों पर अपने कार्ड की मदद से ऑनलाइन भुगतान करते हैं। हालांकि, इसका काम स्वाइप मशीन से कहीं अधिक होता है।
यह माइक्रो एटीएम जीपीआरएस इनेबल्ड होता है। इसका उपयोग एकदम उसी तरह से होता है, जैसे आप एक एटीएम का उपयोग करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि एटीएम से पैसे निकालने के लिए आपको एटीएम के पास जाना पड़ता है, जबकि माइक्रोएटीएम खुद आपके पास आता है।
कैसे निकलते हैं पैसे?
इससे पैसे निकालने के लिए अपने कार्ड को स्वाइप करके उस स्वाइप मशीन जैसे दिखने वाले माइक्रो एटीएम में पिन डालना होता है। इसके बाद जितनी राशि आप निकालते हैं वो आपके अकाउंट से कट जाती है।
हालांकि, माइक्रो एटीएम के मामले में पैसे मशीन से नहीं निकलते, बल्कि बैंक का जो प्रतिनिधि आपके पास उस मशीन को लेकर गया होता है, वही आपको पैसे देता है।
कहां होता है अधिक उपयोग?
इस मशीन का सबसे अधिक उपयोग उन क्षेत्रों में किया जाता है जो बहुत ही दूर-दराज के होते हैं, जहां पर बैंक या एटीएम लगाना मुमकिन नहीं होता। ऐसी जगह के लोगों को भी बैंकिंग सिस्टम से जोड़कर माइक्रो एटीएम के जरिए उनकी मदद की जाती है।
इस मशीन में एक फिंगर प्रिंट स्कैनर भी लगा होता है। एक ग्राहक के किसी आईडी कार्ड को बैंक से अटैच किया जाता है, जिसे फिर उस ग्राहक के डेबिट कार्ड से अटैच कर दिया जाता है। आईडी कार्ड में सबसे अधिक आधार कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है।
नोट बैन के बाद होगा मददगार
शक्तिकांत दास माइक्रो एटीएम का उपयोग करके नोट बैन के बाद लोगों को हो रही दिक्कतों से छुटकारा दिलाना चाहते हैं। दरअसल, बैंकों और एटीएम के बाहर लग रही भारी भीड़ को देखते हुए सरकार की तरफ से यह फैसला किया गया है।
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