8th Pay Commission: अब 18 हजार नहीं, 69,000 होगी कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी, संगठन की और क्या हैं मांगें?

Published: Wednesday, April 15, 2026, 13:57 [IST]

8th Pay Commission Update: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी खबर है। 8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारी संगठन (NC-JCM) ने अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप दी है। इसमें कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और सुविधाओं में भारी बढ़ोतरी की मांग की गई है। आइए जानतें हैं संगठन की प्रमुख मांगें क्या हैं?

कर्मचारी संगठन ने वर्तमान न्यूनतम बेसिक सैलरी को 18,000 रुपए से सीधे बढ़ाकर 69,000 रुपए करने की सिफारिश की है। इसके लिए 3.83 के फिटमेंट फैक्टर का सुझाव दिया गया है, जो मौजूदा वेतन और पेंशन में बड़ी वृद्धि सुनिश्चित करेगा। साथ ही, सालाना वेतन वृद्धि (इंक्रीमेंट) को वर्तमान के 3% से बढ़ाकर 6% करने की मांग की गई है ताकि कर्मचारी महंगाई के प्रभाव से सुरक्षित रह सकें।

पे-स्ट्रक्चर और करियर प्रमोशन में बदलाव

संगठन ने वर्तमान पे-मैट्रिक्स को सरल बनाने का प्रस्ताव दिया है, जिसके तहत 7वें वेतन आयोग के 18 पे-लेवल को घटाकर केवल 7 व्यापक पे-स्केल में बदलने की बात कही गई है। इससे करियर में ठहराव कम होगा और पदोन्नति (Promotion) के रास्ते आसान होंगे। ज्ञापन में यह भी सुनिश्चित करने की मांग की गई है कि 30 साल की सेवा के दौरान प्रत्येक कर्मचारी को कम से कम पांच प्रमोशन या वित्तीय अपग्रेड अवश्य मिलें।

पुरानी पेंशन की बहाली और सामाजिक सुरक्षा

पेंशन के मोर्चे पर सबसे बड़ी मांग 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल करने की है। इसके अलावा, पेंशन की राशि को अंतिम आहरित वेतन (रिटायरमेंट के समय मिलने वाली आखिरी सैलरी) के 67% पर निर्धारित करने और फैमिली पेंशन को 50% करने का सुझाव दिया गया है। सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ड्यूटी के दौरान मृत्यु पर मिलने वाले मुआवजे और बीमा कवर को बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है।

भत्तों और छुट्टियों में संशोधन का प्रस्ताव

मकान किराया भत्ता (HRA) के स्ट्रक्चर में सुधार करते हुए इसे मेट्रो शहरों के लिए न्यूनतम 30% तक ले जाने की मांग की गई है। इसके साथ ही महिला कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश (Maternity Leave) को बढ़ाकर 240 दिन करने और बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल के लिए 'पेरेंट केयर लीव' जैसे नए प्रावधान जोड़ने की सिफारिश की गई है। छुट्टियों के बदले मिलने वाले नकद भुगतान (Leave Encashment) की सीमा को भी हटाने का आग्रह किया गया है।