7th Pay Commission: रेलवे कर्मचारियों को दोगुना भत्ता तो शिक्षकों की सैलरी में बढ़ी, इनका इंतजार अब भी जारी

नई दिल्ली। 7th Pay Commission के तहत वेतन बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों का इंतजार जारी है, लेकिन इस बीच सोमवार को मानव संसाधन मंत्रालय ने बड़ी घोषणा कर कॉलेजों और केंद्रीय विश्वविद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों को बड़ी राहत दी। मानव संसाधन मंत्रालय ने इन कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए उनकी सैलरी में बढ़ोतरी का ऐलान किया। HRD मंत्रालय के ऐलान के मुताबिक कॉलेजों व विश्वविद्यालयों में शिक्षकों, शिक्षकों के समकक्ष एकेडमिक स्टॉफ, रजिस्ट्रार, फाइनेंस ऑफिसर और परीक्षा नियंत्रकों को मिलने वाले भत्ते को 7वें वेतन आयोग के तहत भत्ते दिए जाएंगे।

इन कर्मचारियों को मिला तोहफा

सोमवार देर शाम मानव संसाधन मंत्रालय की ओर से कॉलेजों के शिक्षकों और केंद्रीय यूनिवर्सिटी के शिक्षकों के भत्ते में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरुप बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी। सरकार के इस निर्णय को तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार के इस फैसले का लाभ लगभग 30 हजार केंद्रीय विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को फायदा मिलेगा। वहीं इसका लाभ केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित डीम्ड यूनिवर्सिटी में लगभग 5500 शिक्षकों और एकेडमिक स्टाफ को मिलेगा।

कितनी बढ़ेगी सैलरी

सरकार के इस फैसले से विश्वविद्यालयों के वाइस चांस्लर, प्रो वीसी, व पीजी कॉलेजों के प्रिंसिपल और यूजी कॉलेज के प्रिंसिपल को भत्ते के तौर पर क्रमश: 11250 रुपए, 9000 रु, 6750 रु और 4500 रु मिलेंगे। इसका लाभ करीब 7 लाख शिक्षकों को मिलेगा। इस घोषणा से स्टेट यूनिवर्सिटी में काम करने वाले लगभग 7 लाख शिक्षकों को आने वाले समय में लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि इससे पहले देशभर के राज्‍य सरकार व उससे संबद्ध विश्‍वविद्यालयों और कॉलेजों में 7th Pay Commission की सिफारिशों को लागू करने की सिफारिश कर दी है। इस सिफारिश के लागू होने के बाद यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के शिक्षकों की सैलरी में 7000 रुपए से लेकर 40000 रुपए तक की बढ़ोतरी होगी।

उत्तर प्रदेश लागू हुआ नया वेतनमान

उत्‍तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्‍य है, जहां सबसे पहले राज्‍य विश्‍वविद्यालय के शिक्षकों और प्रोफेसरों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरुप नया वेतनमान दिया गया। उत्तर प्रदेश में कॉलेजदों और विश्वविद्यायलों के शिक्षकों को 7वें वेतन आयोग के तहत सैलरी मिल रही है। इसके अलावा मध्‍य प्रदेश, झारखंड, बिहार, दिल्‍ली, पंजाब और हरियाणा में भी इसकी कवायत शुरू हो गई है और जल्द ही इन राज्यों के शिक्षकों को इसका लाभ मिलेगा। शिक्षकों के साथ यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के अन्‍य स्‍टाफ को भी नया वेतनमान दिया जाएगा। सैलरी बढ़ोतरी के साथ इन कर्मचारियों को 36 महीने का एरियर भी मिलेगा, जिसकी पहली किस्त फरवरी 2019 की सैलरी के साथ मिलेगी।

रेलवे के इन कर्मचारियों को तोहफा

रेलवे ने अपने रनिंग स्टॉफ को मिलने वाले रनिंग अलाउंस को 7th pay commission के तहत दिए जाने की मांग को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने वर्तमान रनिंग अलाउंस को दो गुना तक बढ़ाए जाने की मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद रेलवे के रनिंग स्टॉफ जैसे गार्ड, ड्राइवर आदि को पहले के मुकाबले दोगुना अलाउंस मिलेगा, जैसे प्रति 100 किलोमीटर की यात्रा के लिए 250 रुपए की जगह 528 रुपए मिलेंगे। इस बढ़ोतरी से रेलवे पर खर्च का बोझ बढ़ेगा इसलिए इस प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय के पास भेजा गया है। खास बात ये कि रेल मंत्री पीयूष गोयल ही वित्त मंत्रालय का भी कार्यभार देख रहे हैं, ऐसे में उम्मीद है कि जल्द ही रेल कर्मियों की इस बड़ी मांग को सरकार से स्वीकृति मिल जाएगी।

English summary

It would not be wrong to say that the Centre so far has disappointed lakhs of Central Government employees, where their basic minimum pay is concerned. Will there be good news on the 7th Pay Commission in the upcoming budget. That only time would tell.