7th pay commission: सरकार ने बढ़ाया इन कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा, कैश में मिलेगा पैसा
7th pay commission: सरकार ने बढ़ाया इन कर्मचारियों का DA बढ़ा,कैश में भुगतान
नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के ऐलान के चलते केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी की मांग फिलहाल ठंडे बस्ते में चली गई है। 7th Pay Commission की सिफारिशों से अधिक वेतन बढ़ोतरी की मांग कर रहे कर्मचारियों को चुनाव खत्म होने तक का इंतजार करना होगा। हालांकि सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर उन्हें राहत दी है। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 फीसदी की बढ़ोतरी कर उन्हें थोड़ी राहत दी। केंद्र सरकार के साथ-साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर उन्हें सैलरी बढ़ोतरी का तोहफा दिया।
सैलरी में बढ़ोतरी
उत्तर प्रदेश सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 20 मार्च को इस बाबत एक आधिकारिक अधिसूचना जारी कर राज्य के सरकारी कर्मचारियों को तोहफा दिया है। कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। वहीं 1 जनवरी, 2019 से 28 फरवरी, 2019 की अवधि के लिए मिलने वाले महंगाई भत्ते का भुगतान जल्द से जल्द नकद में किया जाएगा। जबकि मार्च महीने का डीए अप्रैल महीने के वेतन के साथ मिलेगा
DA में बढ़ोतरी का तोहफा
केंद्र सरकार भले ही अपने लाखों कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी मांग को पूरा नहीं कर पाई हो, लेकिन सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। कर्मचारियों के लिविंग स्टैंडर्ड को पूरा करने और बढ़ती महंगाई की वजह से उनके मूल वेतन की वैल्यू को बनाए रखने के लिए सरकार ने DA में तीन प्रतिशत बढ़ोतरी को मंजूरी दी। आपको बता दें कि डीए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन का वह हिस्सा होता है, जो कि CPI (IW) 16 एक निर्धारित तय वैल्यू के अनुसार बढ़ता है।
क्या है केंद्रीय कर्मचारियों की मांग
केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि सरकार 7th Pay Commission की सिफारिश ने अधिक उनकी न्यूनतम सैलरी तय करे। दरअसल वेतन आयोग ने केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18000 रुपए प्रति माह तय की है, लेकिन कर्मचारियों की मांग है कि इसे बढ़ाकर 26000 रुपए प्रति माह की जाए। वहीं फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.68 किया जाए। इसे लेकर लंबे वक्त ने कर्मचारी यूनियंस और सरकार के बीच बैठकों को दौर चला, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले अपने आखिरी कैबिनेट बैठक में सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ोतरी को लेकर कोई घोषणा नहीं की, जिसके बाद कर्मंचारियों में नाराजगी है।
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