7th Pay Commission: इन कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, सैलरी के साथ मिलेगा बोनस भी
7th Pay Commission: इन कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, सैलरी के साथ मिलेगा बोनस भी
नई दिल्ली। 7th Pay Commission . लंबे वक्त से अपनी मांगों को लेकर असंतोष जताने के बाद आखिरकार राजस्थान सरकार( Rajasthan Government) के संविदा कर्मचारियों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने तीन से पांच साल की सेवा पूरी कर चुके संविदा कर्मचारियों को सैलरी के साथ-साथ लॉयल्टी बोनस( Bonus) देने का फैसला किया है। राजस्थान सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ( National Health Mission) के संविदा कर्मचारियों की मांग को मानते हुए उन्हें सैलरी के साथ-साथ बोनस लेने का फैसला किया है।

इन कर्मचारियों को मिलेगा बोनस
राजस्थान सरकार ने लंबे वक्त से लंबित मांग पर फैसला सुनाते हुए राजस्थान सरकार के संविदा कर्मचारियों को एक बड़ी खुशखबरी दी है। सरकार ने नेशनल हेल्थ मिशन के संविदा कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी है। सरकार ने तीन से पांच साल पूरे कर चुके संविदा कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने 31 मार्च, 2021 को नौकरी में 3 से 5 साल पूरे कर चुके कर्मचारियों को संविदा कर्मचारियों को लॉयल्टी बोनस दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

कितना मिलेगा बोनस
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत( Ashok Gahlot) ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के बाद संविदा कर्मचारी, जिन्होंने 31 मार्च 2021 तक 3 साल की सेवाएं पूरी कर ली है उन्हें सातवें वेतन आयोग के मुताबिक 10 फीसदी की दर से लॉयल्टी बोनस मिलेगा, जबकि जिन्होंने 5 साल की सेवा पूरी कर ली है उन्हें 15 फीसदी की दर से बोनस मिलेगा। वहीं जिन कर्मचारियों ने 31 मार्च, 2017 की पात्रता के आधार पर पहले ही इसका लाभ ले लिया है उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा।

सरकार पर बढ़ेगा 987.62 लाख रुपए का लाभ
राजस्थान सरकार पर इस बोनस के भुगतान से करीब 987.62 लाख रूपए का वित्तीय बोझ बढ़ेगा। आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों को भी लंबे वक्त से अपने महंगाई भत्ते के भुगतान का इंतजार है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि सितंबर 2021 में सरकार रुके हुए महंगाई भत्ते और एरियर का भुगतान करेंगी। आपको बता दें कि वर्तमान में केंद्रीय कर्मियों को 17 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता मिलता है। सरकार ने कोरोना संकट और लॉकडाउन के दौरान आर्थिक बोझ को कम करने के लिए कर्मचारियों को DA भुगतान पर रोक लगा दी थी।
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