DM Gaya News: विशेष केंद्रीय सहायता योजना के तहत हो रहे निर्माण कार्य में तेज़ी लाएं तेज़ी- डॉ. त्यागराजन एसएम

DM Gaya News: गया जिला पदाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में विशेष केंद्रीय सहायता योजना की बैठक समाहरणालय सभाकक्ष में की गई। डीएम ने आमस, डोभी, डुमरिया के मैगरा चकरबंधा में 40 सिपाही की क्षमता वाले बैरक निर्माण कार्य में तेज़ी लाने का निर्देश दिया।

बाराचट्टी के पतलुका में बैरक, टॉयलेट एव स्नानागार निर्माण और बांके बाजार के लूटुआ में पुलिस बैरक निर्माण कार्य करवाने में तेजी लाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि विभिन्न योजनाओं को करवाए जा रहे कार्यों को द्वितीय किस्त की राशि हर हाल में 29 जुलाई तक संबंधित कार्यकारी विभाग को स्थानांतरित करें।

Speed up the construction work under the Special Central Assistance Scheme DM Gaya Dr Thiagarajan

गया पुलिस लाइन में निर्माण अधीन मीटिंग हॉल सह कॉन्फ्रेंस हॉल के निर्माण कार्य के वर्तमान स्थिति की जानकारी लेने पर एलएईओ 1 के अभियंता ने बताया कि फिनिशिंग स्टेज पर है, अगले 15 दिनों में कॉन्फ्रेंस हॉल का कार्य पूर्ण कर ली जाएगी।

डीएम ने बताया कि एलएईओ 1 के पास 6 योजना पूरी नहीं हुई है। सभी योजनाओं को प्रगति लाते हुए पूर्ण करवा इनमें विशेष रूप से महकार में पंचायत संसाधन केंद्र निर्माण एवं कोच प्रखंड क्षेत्र की योजना शामिल है। वहीं एलएईओ 2 के अभियंता को निर्देश दिया है अपूर्ण योजना को पूर्ण करने का निर्देश दिया।

एलएईओ 2 के अभियंता को बांके बाजार प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय सोनदाहा में भवन का निर्माण संबंधी योजना अपूर्ण है, अगले 6 माह के अंदर में नया स्कूल भवन निर्माण कार्य करवाना सुनिश्चित करे। इसके अलावा लेमन ग्रास को बढ़ावा देने के लिये बड़े स्तर पर शेरघाटी अनुमण्डल के प्रखंडो में लेमन ग्रास लगवाएं।

विभिन्न कार्यकारी एजेंसियों द्वारा नक्सल प्रभावित प्रखंडों में विशेष केंद्रीय सहायता योजना अंतर्गत क्रियान्वित किए जा रहे योजनाओं का भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा गंभीरता पूर्वक किया गया। इस संबंध में संबंधित कार्यपालक अभियंताओं को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

जिला पदाधिकारी ने सख्त हिदायत दिया कि निर्धारित समय सीमा के अंदर एससीए योजना के तहत दिए गए कार्यों को पूरा करें। विशेष केंद्रीय सहायता योजना अंतर्गत महालेखाकार पटना में डीसी बिल समायोजन हेतु भेजे गए पत्रों में आपत्ति का निराकरण समयवध तरीके में पूर्ण करते हुए जिला योजना कार्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।

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