बिहार में बिजली का बिल होगा जीरो? आखिर क्या है सरकार का मास्टर प्लान, सच में मिलने जा रही है बड़ी सौगात

Updated: Saturday, July 12, 2025, 19:58 [IST]

Bihar Free Bijli: बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के चलते सरकार ने राज्य के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात देने की तैयारी कर ली है। बिहारवासियों को जल्द ही 100 यूनिट तक फ्री बिजली मिल सकती है।

नीतीश सरकार का ये फैसला राज्य के लोगों को बड़ी राहत प्रदान कर सकता है। ऊर्जा विभाग की इस योजना का लाभ सिर्फ घरेलू उपयोग के लिए ही मिलेगा।

बिहार में कब लागू होगी फ्री बिजली योजना?
बताया जा रहा है कि ऊर्जा विभाग ने इस योजना का मसौदा तैयार कर लिया है, जिसे वित्त विभाग की मंजूरी मिलने की देरी है। अगर मंजूरी मिल जाती है तो राज्य मंत्रिपरिषद की स्वीकृति मिलने के बाद यह योजना लागू कर दी जाएगी। अभी तक विभाग की ओर से ऐसी कोई मंजूरी नहीं मिली है।

बिहार में अब बिजली का बिल होगा जीरो?
ऐसी खबर है कि अगर आप 100 यूनिट से अधिक बिजली का उपयोग करते हैं तो उसके लिए अलग से चार्ज देना होगा।

हर महीने लगभग 750 रुपए तक की बचत
अगर ये योजना शुरू होती है तो शहरी इलाकों के लोगों को हर महीने लगभग 750 रुपए तक की बचत हो सकती है। फिलहाल, शहरी क्षेत्रों में बिजली की दर 7.57 रुपए प्रति यूनिट है। लेकिन अगर सरकार से अनुदान (Grant) मिलता है, तो यह दर घटकर करीब 4.52 रुपए प्रति यूनिट हो जाएगी।

और क्या मिल सकती हैं राहतें?
चर्चा है कि सरकार कृषि क्षेत्र के उपभोक्ताओं को भी अतिरिक्त राहत देने पर विचार कर रही है। बता दें कि देश के कई राज्य पहले ही अपने नागरिकों को इस तरह की सौगात दे चुके हैं।

दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (10 जुलाई) को बिहार में चुनाव आयोग (ECI) द्वारा की जा रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड को दस्तावेज के रूप में मान्य करने पर विचार करने की सलाह दी है।

क्या है पूरा मामला?
ECI की इस नई प्रक्रिया के तहत 2003 के बाद रजिस्टर्ड सभी मतदाताओं को जन्म तिथि और/या जन्म स्थान का प्रमाण देना जरूरी कर दिया गया है, ताकि नागरिकता की पुष्टि हो सके।

इस शर्त को लेकर बिहार में राजनीतिक दलों का कड़ा विरोध देखने को मिल रहा है। विपक्ष का आरोप है कि इससे बड़ी संख्या में मतदाता सूची से नाम कट सकते हैं। कई लोगों में भ्रम की स्थिति है कि पहले से वोटर लिस्ट में नाम होने के बावजूद उन्हें फिर से दस्तावेज देने होंगे।