Bihar News: Domicile नीति पर JDU का रुख साफ़, बिना नाम लिये विपक्ष के नेता तेजस्वी के सवालों का भी दिया जवाब

Published: Monday, May 5, 2025, 11:38 [IST]

Domicile Policy In Bihar: बिहार में अधिवास नीति लागू करने को लेकर चल रही चर्चाओं के जवाब में जनता दल (यूनाइटेड) ने स्पष्ट रुख अपनाया है। पूर्व आईएएस अधिकारी और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि राज्य में ऐसी नीति कभी लागू नहीं होगी।

जनता दल (यूनाइटेड) ने स्पष्ट किया है कि बिहार अधिवास नीति नहीं अपनाएगा। पूर्व आईएएस अधिकारी और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा ने कहा कि ऐसी नीति लागू करना संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन होगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बिहार समावेशी है, यहां पूरे भारत के लोग काम कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे बिहारी दूसरे राज्यों में काम करते हैं।

रोज़गार पर विपक्ष की चिंताएं: विपक्ष ने बिहार के सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में गैर-स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसरों को लेकर चिंता जताई है। यह मुद्दा राज्य में राजनीतिक बहस का केंद्र बिंदु बन गया है। वर्मा ने किसी का नाम लिए बिना इन चिंताओं का जवाब दिया, खासकर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव द्वारा उठाई गई चिंताओं का।

वर्मा ने बताया कि आरक्षित सीटें स्थानीय लोगों के लिए हैं, जबकि अनारक्षित पद सभी भारतीय नागरिकों के लिए खुले हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि अगर इस मामले में कोई भ्रम है तो कानूनी विशेषज्ञों से सलाह लें। संविधान हर नागरिक को भारत में कहीं भी काम करने का अधिकार देता है।

संवैधानिक अधिकार और रोजगार: वर्मा ने इस बात पर प्रकाश डाला कि बहुत से बिहारी अपने गृह राज्य के बाहर काम करते हैं। उन्होंने सवाल किया कि अगर उन्हें कहीं और काम करने से रोक दिया जाए तो कैसा लगेगा। संविधान राज्यों के बीच आवागमन और रोजगार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों के नागरिकों के खिलाफ भेदभाव को रोका जा सके।

मनीष वर्मा ने यह भी कहा कि बिहार में उपलब्ध नौकरियों से ज़्यादा छात्र हैं। बिहारी युवाओं को दूसरे राज्यों में अवसर तलाशने से रोकना प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। वर्मा ने दोहराया कि बिहारी इन संवैधानिक अधिकारों के कारण पूरे भारत में मौजूद हैं। जेडीयू संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप तथा देश भर में सभी नागरिकों के लिए समान रोजगार के अवसर सुनिश्चित करते हुए बिहार में किसी भी अधिवास नीति का दृढ़ता से विरोध करती है।

Published On May 5, 2025