Bihar: नीतीश सरकार ने किया शिक्षा में सुधार, बच्चों को गांव में ही मिल रही गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा

Bihar: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2005 में बिहार की सत्ता संभालने के बाद राज्य में शिक्षा को सुधारने और इसे प्राथमिकता देने का संकल्प लिया। उन्होंने महसूस किया कि शिक्षा ही समाज को आगे ले जाने का सबसे सशक्त माध्यम है।

इसी दृष्टिकोण से उन्होंने न केवल स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाया, बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रसार के लिए कई बड़े कदम उठाए। खासकर ग्रामीण इलाकों और पंचायत स्तर पर शिक्षा को सुलभ बनाने पर विशेष जोर दिया गया, ताकि हर वर्ग के बच्चे बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकें।

नीतीश सरकार ने बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए शहर जाने की मजबूरी खत्म करने की दिशा में काम किया और गांवों में ही 12वीं तक की पढ़ाई की व्यवस्था सुनिश्चित की। इन प्रयासों ने राज्य के शिक्षा क्षेत्र में एक नई दिशा दी और बच्चों, खासकर लड़कियों, के जीवन में बड़ा बदलाव लाने का काम किया।
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हर पंचायत में इंटर तक की पढ़ाई की व्यवस्था

नीतीश सरकार ने पंचायत स्तर पर 12वीं यानी इंटर तक की पढ़ाई की व्यवस्था की है। राज्य की 3,304 पंचायतों में नए उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले गए हैं। वर्तमान में 8,386 पंचायतों में से 5,082 पंचायतों में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय काम कर रहे हैं। इसके चलते ग्रामीण इलाकों के बच्चों को 10वीं के बाद पढ़ाई के लिए शहरों का रुख नहीं करना पड़ता।

लड़कियों की शिक्षा पर विशेष जोर

सरकार का ध्यान लड़कियों को शिक्षित करने पर है। यह प्रयास राज्य में प्रजनन दर को नियंत्रित करने और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम साबित हो रहा है।

आधुनिक सुविधाओं से लैस स्कूल भवन

पंचायत स्तर पर प्लस-टू स्कूलों के लिए 16-16 कमरों के दो-तीन मंजिला भवन बनाए गए हैं। इनमें आधुनिक प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय, अलग-अलग शौचालय, वाटर कूलर और खेल उपकरण की व्यवस्था की गई है। पटना आईआईटी के सहयोग से विज्ञान के छात्रों के लिए विशेष प्रयोगशालाएं भी बनाई गई हैं।

गांव में ही पढ़ाई से आर्थिक मजबूरी खत्म

गांव में ही इंटर तक की पढ़ाई होने से उन अभिभावकों को राहत मिली है जो आर्थिक कारणों से बच्चों को बाहर पढ़ाने में असमर्थ थे। अब बच्चे गांव में ही रहकर उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

सरकार के प्रयास से शिक्षा में सुधार

नीतीश सरकार के प्रयासों से राज्य में शिक्षा व्यवस्था में बड़ा सुधार हुआ है। शैक्षणिक सत्र और परीक्षा प्रणाली बेहतर हुई है। पंचायत स्तर पर प्लस-टू स्कूलों के खुलने से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर बढ़ा है और जागरूकता आई है। खासकर लड़कियों की शिक्षा में यह कदम मील का पत्थर साबित हो रहा है।
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