Bihar Cabinet Mega Plan: डेयरी प्लांट, जल योजनाएं और स्कूल अपग्रेडेशन, 41 बड़े फैसले, जानिए किसे क्या मिला?

Bihar Cabinet Mega Plan: बिहार सरकार की कैबिनेट बैठक में मंगलवार को ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, बुनियादी ढांचे के विकास और सामाजिक कल्याण से जुड़े कुल 41 एजेंडों को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई।

इस बैठक के मुख्य फैसलों में राज्य में 5 नए डेयरी प्लांट, स्कूलों के जीर्णोद्धार के लिए ₹546 करोड़, पटना-छपरा में बड़े सड़क प्रोजेक्ट, और पत्रकार पेंशन राशि में तीन गुना बढ़ोतरी जैसे अहम फैसले शामिल हैं।

ग्रामीण विकास को मिलेगा डेयरी से बल
राज्य के दरभंगा, वजीरगंज (गया), गोपालगंज, डेयरी ऑन सोन (रोहतास) और सीतामढ़ी में 5 आधुनिक डेयरी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे।

दूध प्रोसेसिंग क्षमता: दरभंगा और वजीरगंज में 2 लाख लीटर/दिन, गोपालगंज में 1 लाख लीटर/दिन।

दूध पाउडर उत्पादन: रोहतास और सीतामढ़ी में 30-30 मीट्रिक टन/दिन।

इन प्लांट्स के लिए SIDBI क्लस्टर विकास निधि (SCDF) के तहत फंडिंग होगी।

स्कूलों का कायाकल्प - ₹546 करोड़ मंजूर
राज्य के प्राथमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में आधारभूत संरचना को सुधारने के लिए 546 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं।

67,500 क्लासरूम्स का विद्युतीकरण

प्रारंभिक स्कूलों के लिए 270 करोड़

माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के लिए 276 करोड़

पहली बार बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन
सफाईकर्मियों के कल्याण, अधिकारों की रक्षा और पुनर्वास के लिए एक नया सफाई कर्मचारी आयोग गठित किया गया है। यह आयोग सामाजिक समावेशन की दिशा में एक बड़ी पहल मानी जा रही है।

पटना और छपरा में ₹2700 करोड़ के सड़क प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी

लोहिया पथ चक्र (पटना)- ₹675.50 करोड़

गांधी चौक से नगरपालिका चौक (छपरा)- ₹696.26 करोड़

एम्स से अशोक राजपथ कनेक्टिविटी (पटना)- ₹1368.46 करोड़

पुनौराधाम मंदिर (सीतामढ़ी) के लिए भूमि अधिग्रहण को मंजूरी
50.50 एकड़ जमीन के अधिग्रहण के लिए ₹165.57 करोड़ की स्वीकृति दी गई है, जिससे इस धार्मिक स्थल का विकास संभव होगा।

सुपौल और कैमूर में जल संकट का समाधान
कैमूर (अधौरा प्रखंड)- 7 पंचायतों में जलापूर्ति योजना के लिए ₹293.94 करोड़

सुपौल (छातापुर प्रखंड)- 63 गांवों के लिए शुद्ध पेयजल योजना पर ₹320.10 करोड़

आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए ₹115 करोड़
राज्य के 1.15 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों पर बर्तन, फर्नीचर और अन्य जरूरी सामान के लिए 115 करोड़ की राशि स्वीकृत।

पत्रकारों की पेंशन अब ₹15,000 मासिक
पूर्व की ₹6,000 मासिक पेंशन को बढ़ाकर ₹15,000 कर दिया गया।

मृत्यु के उपरांत आश्रितों को अब ₹10,000 प्रतिमाह मिलेगा (पूर्व में ₹3,000)।

संक्षेप में अन्य फैसले:
राजगीर स्टेडियम विद्युतीकरण के लिए ₹1100 करोड़

लीड बैट्री यूनिट (पूर्णिया) में निजी निवेश ₹36 करोड़, 200 रोजगार

गोदाम निर्माण हेतु समितियों को 50% अनुदान, ₹180 करोड़ स्वीकृत

रानीगंज और भरगामा (अररिया) में निबंधन कार्यालय

इस कैबिनेट बैठक ने राज्य के ग्रामीण, शहरी, शिक्षा, जल, सड़क और मीडिया क्षेत्रों में समग्र विकास का खाका पेश किया है। ये निर्णय राज्य की सामाजिक-आर्थिक तस्वीर को नई दिशा देने वाले माने जा रहे हैं।

English summary

The Bihar Cabinet approved five new dairy plants and ₹546 crore for school infrastructure, enhancing local economy and education.