शर्मनाक! गैस गैस कांड में हुई मौतों पर भी कर डाला फर्जीवाड़ा
भोपाल ग्रुप फॉर इंफॉर्मेशन एण्ड एक्शन की रचना ढीगरा ने संवाददाताओं से चर्चा करते हुए सोमवार को बताया कि गैस पीड़ितों के पुनर्वास के लिए 104 करोड़ रुपये की योजना बनाई गई थी। इसके तहत 22 कंपनियों को 133 विषयों पर युवाओं को प्रशिक्षण देने के साथ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।
ढींगरा का आरोप है कि पुनर्वास के लिए मंजूर की गई राशि में से 26 करोड़ रुपये की राशि खर्च कर दिया गया है। उनका आरोप है कि जिन युवाओं को प्रशिक्षण देने का दावा किया गया है, उनमें से अधिकांश ऐसे हैं जो प्रशिक्षण के लिए आए नहीं और गैस पीड़ित भी नहीं है। यह खुलासा सर्वे के आधार पर हुआ है।
सूचना के अधिकार के तहत हासिल किए गए दस्तावेजों के आधार पर ढींगरा ने गैस राहत एवं पुनर्वास विभाग पर आरोप लगाया है कि इस राशि का बंदरबांट किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण पूरा कराए जाने के साथ जिन लोगों को जॉब ऑफर लेटर दिए गए हैं, वे पूरी तरह फर्जी है। आलम यह है कि एक युवक को जुमेराती में स्थित परचून की दुकान पर नौकरी दिए जाने का ऑफर लेटर भेजा गया है।
ढींगरा के अनुसार उन्होंने इस पूरे मामले की शिकायत मय प्रमाण के केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से की है। इसमें कहा गया है कि गैस राहत विभाग ने प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं को किए गए भुगतान में 94 प्रतिशत फर्जी दस्तावेजों के आधार पर हैं।
उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण की हकीकत जानने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं में से 380 लोगों का सैम्पल सर्वे किया गया जिसमें पाया गया है कि प्रशिक्षण नहीं दिया गया और जो जॉब ऑफर लेटर जारी किए गए हैं, वे फर्जी हैं।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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