MP News: मंत्रियों के साथ CM शिवराज ने की बैठक, बोले- अगले साल बनेगा युवा बजट, युवा आयोग का होगा पुनर्गठन
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने युवा महापंचायत में की गई घोषणाओं को लेकर मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।
मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होना है, ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार हर वर्ग को लेकर नीति बनाकर साधना में लगे हुए हैं। प्रदेश में इस बार बड़ी संख्या में युवा वोटर मतदान करेगा। इसलिए मुख्यमंत्री शिवराज युवा नीति को लेकर बेहद चिंतित नजर आ रहे हैं। सीएम ने निवास में मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर युवा महापंचायत में की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
वन टाइम परीक्षा शुल्क
सीएम शिवराज ने कहा है कि बेरोजगार युवकों पर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वन टाइम परीक्षा शुल्क लेने का फैसला उन्हें आर्थिक बोझ से बचाना है। कर्मचारी चयन बोर्ड से इस साल अलग-अलग शासकीय विभागों में विभिन्न पदों की भर्ती के लिए प्रक्रिया अपनाई जा रही है। आवेदकों को वन टाइम परीक्षा शुल्क और रजिस्ट्रेशन की सुविधा मिलने से परेशानी से भी निजात मिलेगी। इसका लाभ देने के लिए आवश्यक तैयारी कर ली गई है। सामान्य प्रशासन और अन्य विभाग, बेरोजगारों के हित में इस निर्णय के क्रियान्वयन का उन्हें लाभ देने के साथ ही अन्य प्रावधानों का भी लाभ प्रदान करें।
अप्रेंटिसशिप में प्रतिमाह 8 हजार रूपए की राशि
सीेएम शिवराज ने कहा कि कौशल कमाई योजना में लर्न एंड अर्न के मॉडल पर एक लाख युवाओं को इस साल अप्रेंटिसशिप में हर महीने 8 हजार रूपए की राशि एवं सर्टिफिकेशन का लाभ दिया जाना है। इसके लिए तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के साथ उद्योगों की ओर से भी ऐसे प्रयास हों, जिससे योजना के फायदे से युवा अवगत हों। भोपाल के अलावा ग्वालियर, जबलपुर, सागर और रीवा में नए ग्लोबल स्किल पार्क बनाने से जुड़े कार्यों को भी समय पर पूरा करने का लक्ष्य रख कर कार्य किया जाए। युवाओं को जापान और जर्मनी जैसे देशों में सेवाएँ देने के योग्य बनाने के लिए भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रम को भी गति दी जाए। वर्तमान में इग्नू के 37 अध्ययन केन्द्र महाविद्यालयों में संचालित हैं, जो जर्मन एवं जापानी भाषा सिखाने का कार्य कर रहे हैं।
सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को एमबीबीएस और बीडीएस के लिए सुविधा
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कक्षा 6वीं से 12वीं तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस और बीडीएस की पढ़ाई के लिए कॉलेजों में 5 प्रतिशत सीटें रिजर्व रखने की घोषणा क्रांतिकारी है। हॉरिजॉन्टल आरक्षण प्रदान करने के संबंध में आवश्यक वैधानिक प्रावधान करने की पहल हुई है। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इस दिशा में प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है।
अगले वर्ष बनेगा युवा बजट
सीएम चौहान ने आगामी वर्ष में युवा बजट बनाए जाने के निर्णय के संदर्भ में निर्देश दिए कि अभी से यह समीक्षा की जाए कि युवा कल्याण पर किन-किन योजनाओं में राशि आवंटित कर कौन से कार्य सम्पन्न किए गए हैं। इसके लिए वित्त विभाग आवश्यक एक्सरसाइज पूर्ण कर लें।
राज्य स्तरीय युवा आयोग
मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि युवाओं को राज्य और जिला स्तर पर युवा सलाहकार परिषद में शामिल कर युवा नीति को लागू किया जाएगा। राज्य स्तरीय युवा आयोग का पुनर्गठन भी होना है। साथ ही खेल और खेलों की अधो-संरचना पर आगामी वर्ष 750 करोड़ रूपए की राशि का निवेश किया जाएगा। सालाना एमपी यूथ गेम्स भी होंगे। अनुभव यात्रा में युवाओं को ग्लोबल स्किल पार्क और प्रदेश की संस्कृति को समझने के लिए भीम बैठका और अन्य विश्व धरोहर-स्थलों एवं प्राकृतिक महत्व के स्थलों का भ्रमण करवाया जाएगा। मां तुझे प्रणाम योजना की तर्ज पर युवाओं को इस यात्रा का लाभ दिलवाया जाएगा, जिससे वे अपनी संस्कृति को न भूलें। इसके लिए पर्यटन, संस्कृति और खेल विभाग द्वारा कदम उठाए जाएँ। संस्कृति विभाग परम्परागत और जनजातीय लोक कला को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के एक हजार युवा कलाकारों को तीन महीने की फैलोशिप से जोड़ेगा, जिसमें प्रतिमाह 10 हजार रूपए का मानदेय दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग स्टार्ट-अप पॉलिसी से विश्वविद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों को व्यवसाय शुरू करने के लिए स्टूडेंट इनोवेशन फंड बना रहा है। इस कार्य में उच्च शिक्षा विभाग भी सहयोगी होगा। वर्तमान में 7 विश्वविद्यालयों में इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित किए गए हैं। पर्यावरण विभाग योग्य युवाओं का चयन कर उन्हें पर्यावरण के अनुकूल जीवन-शैली के लिए प्रशिक्षण दिलवाएगा। बताया गया कि इन सभी कार्यों के लिए क्रियान्वयन प्रारंभ हो चुका है।
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