उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने निरस्त की लोअर सबार्डिनेट परीक्षा

Updated: Saturday, June 1, 2019, 11:00 [IST]

Prayagraj News, प्रयागराज। अखिलेश सरकार के दौरान शुरू हुई उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की लोअर सबार्डिनेट परीक्षा भी विवादों में घिर गई है। एसटीएफ को इस भर्ती परीक्षा में पेपर लीक के साक्ष्य मिले हैं। जिसके बाद आयोग ने इस परीक्षा को भी निरस्त कर दिया है। इस भर्ती की परीक्षा पिछले साल योगी सरकार ने 15 जुलाई 2018 को करायी थी। इस भर्ती में 700 पद शामिल हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के नक्शेकदम पर चलते हुये अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का भी पेपर लीक कारवां चल पड़ा है। जिससे युवाओं के भविष्य से तो खिलवाड़ का काला सच सामने ही रहा है, योगी सरकार की कार्य प्रणाली पूरी तरह से सवालों के घेरे में है।

फिर से होगी परीक्षा

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव आशुतोष मोहन अग्निहोत्री की ओर से जारी आदेश सूचना के अनुसार लोअर सबआर्डिनेंट परीक्षा की इस परीक्षा को अब दोबारा कराया जायेगा। 15 जुलाई 2018 को संपन्न हुई परीक्षा को रद्द किया जा रहा है। आयोग ने विज्ञप्ति में परीक्षा रद्द होने का कारण एसटीएफ द्वारा दी गयी सूचना को ही बताया है। फिलहाल इस भर्ती की दोबारा से परीक्षा कब होगी, अभी इसकी जानकारी बोर्ड ने साझा नहीं की है। आयोग के सचिव ने जल्द ही इसके लिये सूचना वेबसाइट पर उपलब्ध कराने का दावा किया है।

भर्ती के बारे में

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश सरकार ने भर्तियों का क्रम जब शुरू किया तो उसी क्रम में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने लोअर सबार्डिनेट के 700 पदों पर वैकेंसी निकाली थीं। सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा के लिये 67500 के अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। हालांकि परीक्षा होने से पहले ही विधान सभा चुनाव हुये ओर सत्ता परिवर्तन के बाद यह भर्ती परीक्षा अधर में लटक गयी। योगी सरकार यूपी में आयी तो शुरूआती दिनों में सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी गयी थी। बाद में जब सरकार की स्वीकृति के बाद परीक्षाओं का क्रम शुरू हुआ तो इस भर्ती की लिखित परीक्षा 15 जुलाई, 2018 को लखनऊ व कानपुर में कराई गई थी। भर्ती में लगभग 31 हजार अभ्यर्थी शामिल हुए थे।

पेपर हो गया लीक

परीक्षा के दिन जगह जगह पर पेपर लीक होने को लेकर अभ्यर्थियों ने हंगामा किया और फिर लिखित तौर पर आयोग से इसकी शिकायत की गयी। बड़े पैमाने पर शिकायत आने व व्हाट्सप्प आदि पर पेपर के वायरल होने की पुष्टि होने पर आयोग ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच का निर्णय लिया। योगी सरकार ने इस प्रकरण की जांच एसटीएफ को सौंपी और एसटीएफ ने दे महीने पहले चार अप्रैल, 2019 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। जिसमें पेपर लीक होने का राजफाश किया गया। आयोग ने एसटीएफ की जांच रिपोर्ट व विधिक परामर्श के आधार पर अब कार्रवाई शुरू की है जिसके क्रम में 15 जुलाई, 2018 को हुई लोअर सबार्डिनेट परीक्षा निरस्त कर दी है। यह परीक्षा अब नए सिरे से होगी।