दिल्ली में सोनिया ने शुरु की सस्ते अनाज की योजना
नयी दिल्ली। कोयला घोटाले की गायब हुई फाइल ने भले ही लोकसभा को स्थगित कर कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी क ड्रीम प्रोजेक्ट खाद्य सुरक्षा विधेयक पर एकबार फिर से सस्पेंशन कायम कर दिया हो, लेकिन दिल्ली समेत 4 राज्यों में सस्ते अनाज की योजना शुरु कर उन्हें थोड़ी राहत तो मिल ही गई है।
राजीव गांधी के 64 जन्मदिवस पर दिल्ली समेत चार कांग्रेसशासित राज्यों में फूड सिक्योरिटी बिल लागू कर दिया गया। हालांकि, इस योजना की आधी अधूरी तैयारियों पर खुद सोनिया गांधी ने सवाल भी उठाए। चुनावी मौसम क देखते हुए सोनिया गांधी इसमें भी सरकार की उपलब्धियां गिनाने से नहीं चुकी। खाद्य सुरक्षा विधेयक का श्रेय लेने के लिए कांग्रेसशासित राज्यों दिल्ली, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इसे एकसाथ लांच कर दिया गया।
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने खाद्य सुरक्षा विधेयक की कमजोर कड़ी पीडीएस के सुधार पर जोर दिया। दिल्ली में खाद्य सुरक्षा शुरू करने के बाद राशन प्रणाली की खामियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, 'सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में बहुत कमियां हैं।
दिल्ली में इस योजना की शुरुआत के मौके पर हरियाणा में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उत्तराखंड में विजय बहुगुणा और अरुणाचल में नबाम तुकी मौजूद थे। दिल्ली में शुरु की गई खाद्य सुरक्षा का लाभ 73 लाख के मुकाबले केवल 32 लाख परिवारों को ही मिल पाएगा।
जबकि उत्तराखंड में इसका फायदा केवल 3.7 लाख बीपीएल परिवारों को मिलेगा, जिन्हें पहले ही अनाज मिल रहा है। हरियाणा में भी मौजूदा कार्डधारकों को ही फिलहाल अतिरियायती खाद्यान्न मुहैया कराया जा सकेगा।
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