सरकार का चुनावी दांव, क्रीमी लेयर का दायरा 4.5 लाख से बढ़कर 6 लाख
सरकार के फैसले से पहले तक 4.5 लाख रुपये या इससे ज्यादा की आय वाले ओबीसी परिवार को क्रीमी लेयर का हिस्सा माना जाता रहा है। जिसके तहत उन्हें ओबीसी की तरह मिलने वाले फायदे नहीं मिल पाते थे। 2008 में तैयार इस कट ऑफ को अब सरकार ने बदल दिया है। अब 6 लाख की आमदनी या उससे अधिक कमाई वाले लोग इस सुविधाओं का फायदा नहीं उठा पाएंगे।
सरकार ने क्रीमी लेयर को दुबारा से परिभाषित करने की मंशा जाहिर की थी, ताकि इसका फायदा जरूरतमंद और समाज के निचले तबके तक पहुंचाया जा सके। जिसके लिए मंत्रियों के समूह का गठन किया था। जीओएम ने सरकार को सुझाव दिया था कि 4.5 लाख की बजाए 6 लाख रुपये या इससे ज्यादा की सालाना आय वालों को ओबीसी को क्रीमी लेयर में शामिल किया जाए।
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