अखिलेश ने शौचालय निर्माण के लिए बढाई धनराशि
बताते चले कि केन्द्र वित पोषित सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान कार्यक्रम का 12वीं पंचवर्षीय योजना में नया नाम निर्मल भारत अभियान कर दिया गया है। इसके तहत व्यक्तिगत शौचालय निर्माण की इकाई लागत 3500 रूपये बढाते हुए 10 हजार रूपये प्रति शौचालय निर्धारित की गयी है। यह बढोत्तरी गत एक अप्रैल से प्रभावित मानी जाएगी। योजना के तहत फण्डिंग पैटर्न केन्द्रांश 3200 रूपये, राज्यांश 1400 रुपये मनरेगा अंश 4500 तथा लाभार्थी अंश 900 रूप्ये निर्धारित किया गया है। एक अन्य फैसले में मंत्रि परिषद ने हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन के लिए नियमावली को अनुमोदित कर दिया गया है। इसको हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना कहा जाएगा। कैबिनेट ने सरकार तथा बिल एवं मेलिण्डा गेट्स फाउन्डेशन के बीच आपसी सहयोग के लिए मेमोरेण्डम आफ कोआपरेशन हस्ताक्षरित करने की अनुमति दे दी है।
इससे गेट्स फाउन्डेशन स्वैच्छिक संस्थाओं तथा अन्य सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत सहयोगियों के साथ मातृ एवं शिशु पोषण वैक्सीन प्रतिरक्षित बीमारियों पोलियो प्रतिरक्षीकरण तथा नई वैक्सीन का प्रवर्तन निर्धन लोगों को वित्तीय सहयोग एवं कृषि में तकनीकी प्रबन्धकीय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन में सहयोग प्रदान करेगा। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि योजना के तहत शिल्पियों को कार्यशाला से मेले तक ले जाने वाले माल पर व्यय आदि के प्रतिपूर्ति के लिए अधिकतम 10 हजार रूपये की सहायता राज्य सरकारकी तरफ से दी जाएगी। योजना प्रदेश के सभी जिलों मेलागू की जाएगी।
योजना के तहत 25 लाख हस्तशिल्पियोंका सामान्य एवं आर्थिक स्तर बढेगा। कैबिनेट की बैठक में इस बात पर भी मुहर लगाई गयी कि नेशनल माइक्रोइरीगेशन योजना के तहत राज्यांश अनुदान में बढोत्तरी की जानी चाहिए। इससे लघु एवं सीमान्त तथा सामान्य किसान लाभान्वित होंगे। मंत्रिपरिषद ने इस योजना के तहत वर्तमान में उपलब्ध हो रहे 50 प्रतिशत केन्द्रांश में बढोत्तरी न होने के कारण राज्यांश 10 प्रतिशत से बढाकर 40 प्रतिशत कर दिया है। इसी प्रकार किसानों को उपलब्ध हो रहे राज्यांश 10 प्रतिशत अनुदान की धनराशि बढाकर 35 प्रतिशत कर दिया है।
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